मध्यप्रदेश: गेहूं खरीदी केंद्रों की सीएम हाउस से की जाएगी निगरानी

सीएम बोले-किसानों के लिए सुगम व्यवस्था की जाए
मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित किया गया कंट्रोल रूम
सामाजिक और सेवा भारती संस्थाएं भी करें सहयोग
मुख्यमंत्री का किसान-स्वयंसेवी संस्थाओं से संवाद

भोपाल। स्टार समाचार वेब

सीएम डॉ. मोहन यादव ने आज किसान और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली जुड़कर कल से प्रारंभ हो रही गेहूं खरीदी प्रक्रिया पर चर्चा की। सीएम ने कहा प्रदेश में गुरुवार से गेहूं खरीदी आरंभ हो रही है। उन्होंने कहा - सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सहज-सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी कलेक्टर और एसडीएम को दिए गए हैं। उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए पेयजल और छायादार स्थान की व्यवस्था की जा रही है। गेहूं उपार्जन जैसी महत्वपूर्ण और व्यापक गतिविधि में सामाजिक और सेवाभावी संस्थाएं भी सहयोग करें। प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं।

बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। गेहूं की प्रति क्विंटल कीमत को वर्तमान स्तर तक लाना बड़ी चुनौती थी, हम इसे 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाना हमारी प्रतिबद्धता है। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी की बेहतर व्यवस्था की गई है।

केंद्रों पर पंपलेट और होर्डिंग

मुख्यमंत्री ने कहा-उपार्जन केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से संपूर्ण व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर पंपलेट और होर्डिंग के द्वारा भी किसानों को व्यवस्था के संबंध में जानकारियां देने के निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2026 से किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उपार्जन केन्द्रों पर आने वाले किसानों को उनके कल्याण तथा हित से जुड़ी शासन की योजनाओं से भी अवगत कराया जाए।

नहीं चलेगी बिचौलियों की दुकान

सीएम ने कहा- मध्यप्रदेश में बिचौलियों की दुकान नहीं चलेगी। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। किसान अपनी उपच सरकारी खरीदी केंद्रों पर बेचें। एक-एक दाना सरकार खरीदेगी और किसानों को समय पर भुगतान भी किया जाएगा। उपार्जन केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।