विधानसभा में कृषि मंत्री बेहोश... नगर पालिका संशोधन विधेयक हुआ पास

• सदन में गिरते ही सीएम गए पास, अस्पताल ले जाया गया
• कांग्रेस विधायक खराब फसलों की तख्तियां लेकर पहुंचे

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक खेतों में फसलों की स्थिति को दर्शाती तख्तियां लेकर सदन पहुंचे। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही चक्कर आ गया और वे बेहोश हो गए। इसके चलते कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सीएम डॉ. मोहन यादव सदन में प्रवेश कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि कंसाना बेहोश होकर गिर गए। सीएम तुरंत कंसाना के पास गए। इसके बाद विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और बाकी विधायक भी पहुंचे। इधर, मध्य प्रदेश विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पास किया गया है। अभी विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगीत कर दी गई है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने चुनाव कराने को लेकर कहा कि राइट टू रिकॉल के मामले में बात स्पष्ट करनी चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में हुए ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। मंडी सहकारिता के 10 से 12 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। यह चुनाव भी होने चाहिए। उन्होंने अलग हटकर अतिक्रमण पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इन पर कार्रवाई के लिए भी मंत्री जी को विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव होने से पार्षद का दबाव या प्रभाव कम हो जाएगा। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है तो पंचों की कोई भूमिका नहीं रह जाती। हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही जा रही है, तो जनपद और जिला पंचायत के चुनाव भी तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहे हैं। विधानसभा में भी तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय: राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने का कानून दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू किया था, जिसमें संशोधन आया है। राजीव गांधी के सपनों का राहुल गैंग विरोध कर रही है। पहले ढाई साल राइट टू रिकॉल के लिए तय था। अब इसे 3 साल कर दिया गया है। डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए राइट टू रिकॉल का समय 5 साल की बजाय तीन साल का तय किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार: हॉर्स ट्रेडिंग तो सब जगह है, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों या कोई और। नगर पालिका बिल से राजनीतिक फायदे ज्यादा हैं। जनता को इससे कोई सीधा फायदा नहीं है। यह बिल टिकट बेचने का माध्यम बनेगा। 3 साल बाद अध्यक्ष को राइट टू रिकॉल के दायरे में लाना ठीक नहीं है। उसका कार्यकाल पूरा होना चाहिए।

भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह: नगर पालिका परिषद के चुनाव जनता से कराने के विधेयक को सिरमौर से बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह ने सराहनीय कदम बताया है।

कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर: प्रदेश में 10-12 नगरीय निकायों के अध्यक्षों के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश था। कई अध्यक्षों को पार्षद और जनता हटाने की तैयारी कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह व्यवस्था उनको बचाने के लिए की गई हो। हालांकि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी।

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया: जहां विधायक बिकते हों, पार्षद बिकते हों, वहां इस राइट टू रिकॉल का कोई मतलब नहीं है। इस बिल में राइट टू रिकॉल होने के कारण 3 साल बाद फिर खुलेआम खरीद फरोख्त होगी।

शर्मा बोले-पाकिस्तान की भाषा बोलती है कांग्रेस

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है, न कि भाजपा। कांग्रेस बेवजह आरोप लगाती है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। पाकिस्तान में जो बोला जाता है, राहुल गांधी अगले दिन भारत में वही बयान देते हैं। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर कई योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सोलर योजनाओं पर 90 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। 

जयवर्धन ने कहा-प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बाल विवाह

मध्य प्रदेश में लगातार बाल विवाह बढ़ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि देश के आजाद होने के बाद से सभी सरकारों ने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैंने 5 साल के आंकड़े मांगे थे, जिसमें 2020 से 2025 तक हर साल बाल विवाह के मामले बढ़े हैं। उनका कहना है कि सरकार के पास बाल विवाह रोकने के लिए न कोई योजना है और न ही कोई सोच। इससे पता चलता है कि सरकार सामाजिक उत्थान के लिए कितना काम कर रही है।

सारंग ने कहा- सदन में नाटक-नौटंकी करती है कांग्रेस

कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हर सत्र में नाटक-नौटंकी करती है। विधानसभा नौटंकी करने का स्थान नहीं है। कभी गिरगिट बनकर आते हैं, कभी दारू की बोतल लेकर आ जाते हैं। सदन नाटक-नौटंकी करने की जगह नहीं, चर्चा करने की जगह है। जिस तरह कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व अपरिपक्व है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी स्थिति है। मंत्रियों की समीक्षा को लेकर सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार मंत्रियों की समीक्षा करते हैं, इसमें कोई नया नहीं है। यह एक प्रक्रिया है।

विधायक ने कहा-खंडवा सिमी आतंकियों का केंद्र

भाजपा विधायक कंचन तनवे ने खंडवा में पुलिस प्रशासन व बटालियन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि खंडवा सिमी आतंकियों का केंद्र बन चुका है। यहां लगातार आतंकी, तस्करी की घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले खंडवा के पेठिया गांव के मदरसे से 20 लाख के नकली नोट पुलिस ने जब्त किए हैं। खंडवा संवेदनशील जिला रहा है। यहां एसएएफ बटालियन के मामले में सरकार को विचार करना चाहिए। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि खरगोन में भी बटालियन है और आसानी से यहां पहुंच सकती है।

2019 में दर्ज केस कब वापस होंगे

विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो भाजपा विधायक नीना वर्मा ने सिटीजन संशोधन एक्ट के अंतर्गत अपने पति विक्रम वर्मा और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2019 में दर्ज किए गए मामले को वापस लेने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 82 साल की उम्र में कोर्ट जाना पड़ रहा है। इस मामले में पहले भी सवाल कर चुकी हैं। इस पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि इस मामले में कोर्ट में केस जाने पर ही वापस लिया जा सकता है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसे मामलों में निर्णय लिया जाना चाहिए। पहले भी यह मामला आ चुका है। अध्यक्ष में इस मामले में जल्दी फैसला करने को कहा।  

किसानों का कर्जा माफ नहीं किया

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- प्रदेश का किसान कभी खाद के लिए, कभी खरीदी के उचित मूल्य के लिए, और कभी मुआवजे के लिए दर-दर भटक रहा है। मुरैना से कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा- सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बिजली नहीं दी, 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया, फसलों के दाम नहीं मिले। फसल बीमा के नाम पर दो सौ चार सो रुपए दिए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। वहीं, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि दो हजार 68 करोड़ राहत राशि के रूप में किसानों को सरकार ने दिया है।