सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के केस पर सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने कहा- हम सरकारी कैम्पस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम के लिए निर्देश जारी करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने से भी राहत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के केस पर सुनवाई हुई।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के केस पर सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने कहा- हम सरकारी कैम्पस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम के लिए निर्देश जारी करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने से भी राहत दे दी। सभी राज्यों ने अपने हलफनामे पेश कर दिए हैं। अब मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत पेशी की जरूरत नहीं होगी। अगर हलफनामे में चूक हुई, तो उन्हें पेश होना पड़ेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के केस की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएस मौजूद रहे। कोर्ट ने इस दौरान कहा-7 नवंबर को केस में फैसला सुनाएंगे।
सिर्फ केरल के सीएस नहीं पहुंचे
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिया की तीन जजों वाली विशेष बेंच ने दर्ज किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में मौजूद हैं। हालांकि, केरल के मुख्य सचिव की जगह प्रधान सचिव पहुंचे थे, जिसे लेकर आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान बेंच ने आंध्र प्रदेश की ओर से पेश वकील से पूछा कि पिछली सुनवाई की तारीख पर अनुपालन हलफनामा क्यों पेश नहीं किया गया।
पशु कल्याण विभाग के बनाएं वादी
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पशु कल्याण विभाग को भी वादी बनाए जाने को कहा। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अधिकांश राज्यों ने अपने अनुपालन हलफनामे पेश कर दिए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस में 7 नवंबर को फैसला सुनाने की बात कही।
...तो मुख्य सचिव को आना होगा
सुनावाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि इस तारीख को मुख्य सचिवों की सशरीर पेशी जरूरी नहीं होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उसके आदेश के अनुपालन में कोई कमी की जाती है तो वह फिर से मुख्य सचिवों को पेशी के लिए बुला सकता है।

भारतीय चुनाव आयोग ने SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। मई से दिसंबर 2026 तक 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सर्वे होगा।
बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को आज को कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। चुनाव बाद हुई हिंसा से संबंधित एक केस में पैरवी करने पहुंची ममता बनर्जी जब कोर्ट रूम से बाहर निकल रही थीं,
अप्रैल में थोक महंगाई बढ़कर 8.30 प्रतिशत पर पहुंच गई है। मार्च में यह 3.88 फीसदी पर थी। यानी इसमें एक महीने के अंदर 4.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल में महंगाई 42 महीने के हाई पर रही। अक्टूबर 2022 में ये 8.39 फीसदी पर पहुंच गई थी।
केरलम में वीडी सतीशन होंगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। गुरुवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने नाम की घोषणा की है। केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 दिन पहले 4 मई को जारी हुए थे। तब से ही कांग्रेस पार्टी में सीएम के नाम को लेकर कई अटकलें चल रही थी।
वित्त वर्ष 2026-27 के पहले महीने (अप्रैल) में उत्तर प्रदेश ने जीएसटी संग्रह के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने 10178 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह दर्ज कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के साथ उत्तरप्रदेश ने कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
गुजरात में बीती देर रात चोटिला-राजकोट हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। राजकोट से चोटिला जा रही एक निजी बस और डामर से लदे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। जहां चार लोग जिंदा गए। वहीं 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
देश जहां एक ओर पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की किल्लत से जूझ रहा है, वहीं दूसरी आर्थिक राजधानी मुंबई में आज से सीएनजी के नए दाम लागू हो गए हैं। महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल ने सीएनजी की कीमत में दो रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है।
एअर इंडिया ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण जून से अगस्त तक शिकागो, न्यूयॉर्क और शंघाई सहित कई अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानें निलंबित करने का फैसला किया है।
मोदी कैबिनेट ने खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सूरजमुखी और कपास के दाम बढ़े। कोयला गैसीकरण और सेमी हाई-स्पीड रेल के लिए करोड़ों का बजट पास।

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