देशभर के कुत्ता प्रेमियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के साथ बड़ा झटका भी दिया है। जी हां... सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी से जुड़े, 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की सभी अर्जियों और याचिकाओं को एक ही झटके में खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश रखा बरकरार
सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी
बोर्ड एसओवी के खिलाफ सभी अर्जियां खारिज
सार्वजनिक जगहों से कुत्ते हटाने का आदेश यथावत
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
देशभर के कुत्ता प्रेमियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के साथ बड़ा झटका भी दिया है। जी हां... सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी से जुड़े, 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की सभी अर्जियों और याचिकाओं को एक ही झटके में खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा-आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार प्रयास नहीं किए गए हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ बोले... आवारा कुत्तों वाले केस के बाद पूरी दुनिया ने मुझे पहचान लिया
हम आंख नहीं फेर सकते...
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रही उन खबरों से आंख नहीं फेर सकते, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों पर हमले हुए हैं। आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित रह गए हैं और अंतरराष्ट्रीय यात्री भी ऐसी घटनाओं का शिकार हुए हैं।
हर जिले में बनेगा एबीसी सेंटर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-देश के हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह से काम करने वाला एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर बनाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्जिकल सुविधाओं और सहायक लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित किया जाएगा। हर कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाएगा।
नर्देशों का अक्षरश: हो पालन
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन निर्देशों को लागू करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने होंगे और उन्हें बिना किसी देरी के इन निर्देशों का अक्षरश: और भावना के साथ पालन करना होगा।
एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराएं सरकार
अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि सभी सरकारी चिकित्सा केंद्रों में एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की समस्या से निपटने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। कई अर्जियों पर विस्तार से सुनवाई करने के बाद, बेंच ने 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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मंगलवार को संसद भवन के लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक शुरू हो गई है। यह विशेष बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करने के लिए आयोजित की गई है।
सिक्किम में सोमवार को एक टनल पर भूस्खलन होने से उसका प्रवेश द्वार बंद हो गया, जिससे अंदर मौजूद 27 मजदूर फंस गए। इनमें से आठ मजदूरों की मौत हो गई। बाकी 19 मजदूर अब भी फंसे हैं। वहीं कलेक्टर अनुपा तामलिंग ने बताया कि सुरंग में फंसे मजदूरों की संख्या 27 से कम या ज्यादा भी हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को निर्देश दिया कि APAAR ID के लिए सहमति फॉर्म में अभिभावकों को मना करने या बाहर निकलने का विकल्प स्पष्ट रूप से दिया जाए, साथ ही डेटा सुरक्षा पर भी टिप्पणी की।
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच गए, सुरक्षा बढ़ाई गई और आंसू गैस के गोले दागे गए।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है। राज्य के डीजीपी अनुराग धनखड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव सोमवार को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में उनके ही कार्यालय में मिला।
महाराष्ट्र के वर्धा जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जहां मौके पर ही छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में टक्कर मारते ही दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार सवार चार लोग और ट्रक सवार दो लोगों (जिनमें ड्राइवर भी शामिल था) की मौत हो गई।
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भुवनेश्वर की विशेष सीबीआई अदालत से मिले वारंट के आधार पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड में टीम ने एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। दरअसल, यह छापामार कार्रवाई 1109 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज घोटाले से जुड़ी है।