मध्यप्रदेश में पिछले डेढ़ साल से निगम, मंडल और बोर्डों में 40 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में नेताओं का भी सब्र जवाब देने लगा है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक नेता दिग्गजों की परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सत्ता-संगठन से नियुक्तियों को लेकर सूची तैयार कर ली गई है।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में पिछले डेढ़ साल से निगम, मंडल और बोर्डों में 40 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में नेताओं का भी सब्र जवाब देने लगा है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक नेता दिग्गजों की परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सत्ता-संगठन से नियुक्तियों को लेकर सूची तैयार कर ली गई है। लेकिन पेंच यहां फंस रहा है कि पद कम हैं और दावेदार ज्यादा हैं। किसे लें, किसे छोड़ें इस पर मंथन चल रहा है। वहीं इसी बीच चर्चा शुरू हो गई है कि मोहन कैबिनेट का भी विस्तार होगा। तीन या चार चेहरों का शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। सरकार के कुछ विभाग ऐस हैं, जो मप्र से लेकर दिल्ली तक ‘डबल इंजन’ सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। इसलिए संबंधित विभाग के मंत्री को हटाकर नए चेहरे को बैठाया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। विधानसभा की सदस्य संख्या के लिहाज से मंत्रिमंडल में 35 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित 31 सदस्य हैं। इस लिहाज से 4 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसमें कुछ नए चेहरे ढूंढ़ लिए गए हैं। पहले नंबर पर छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश शाह हैं । दूसरे नंबर पर हैं भोपाल की हुजूर सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा, तीसरे नंबर हैं अर्चना चिटनीस का नाम चर्चा में है।
दरअसल, राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद अब तेजी से शुरू हो गई है। संगठन स्तर पर लिस्ट तैयार कर ली गई। जिसमें क्षेत्र को साधने के साथ ही प्रमुख लोगों को मुख्य धारा में लाकर अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। संभावित नामों को लेकर दो दौर की बातचीत हो गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ प्रारंभिक बातचीत के बाद नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दिल्ली से नियुक्तियों को लेकर हरी झंडी मिल गई है। संगठन पर दिल्ली से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां करने का दबाव है।
सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों के बाद संगठन में जो पद रिक्त होंगे, वहां नए लोग लाए जाएंगे। निगम-मंडल, प्राधिकरण और आयोग के साथ कॉलेजों की जनभागीदारी समिति और निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति के नाम भी ले लिए गए हैं। अभी 40 से अधिक निगम-मंडल व बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद खाली हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित जमानत अर्जियों के शीघ्र निराकरण के लिए चीफ जस्टिस के निर्देश पर 7 विशेष एकल पीठों का गठन किया गया है। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हो रही है। पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट।
जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रांसफर होने पर अब टीए और एचआरए मिलेगा। कोर्ट ने सरकार को 6 महीने में नीति बनाने के दिए निर्देश।
भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में करवा चौथ के दिन सनसनीखेज मामला सामने आया है। व्रत खोलने के बाद आपसी नाराजगी के चलते 22 वर्षीय पत्नी ने फांसी लगाई, तो वहीं सदमे में पति ने भी पेड़ से लटककर जान दे दी।
रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की एनएबीएच मान्यता के नवीनीकरण के लिए तीन सदस्यीय टीम 30 अक्टूबर से निरीक्षण करेगी। पिछली जांच में 60 आपत्तियां मिली थीं। डॉक्टरों, स्टाफ और मरीज सुविधाओं की व्यवस्था पर रहेगी नजर।
स्वामित्व योजना के तहत रीवा ने 22,482 के लक्ष्य में 16,612 रजिस्ट्रियां पूरी कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। बीमारियों और चोटों के बावजूद राजस्व अधिकारी व पटवारी शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने में जुटे हैं।
रीवा के नौवस्ता क्षेत्र में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। लेटराइट से लदे सात हाइवा जब्त किए, वहीं नरौरा में दबिश देकर ट्रैक्टर, मशीनरी और विस्फोटक बरामद किए।
जिला चिकित्सालय पन्ना की ई-हॉस्पिटल निविदा में 200 बिस्तरीय अस्पताल का पांच साल का अनुभव अनिवार्य करने पर विवाद गहराया। आरोप है कि शर्त से मौजूदा फर्म को लाभ और नई एजेंसियों को नुकसान होगा।
सतना के घूरडांग आदर्श नगर में पुरानी रंजिश को लेकर आधी रात घर पर पथराव और तोड़फोड़ हुई। तीन राउंड फायरिंग का आरोप लगा, हालांकि पुलिस को फायरिंग के साक्ष्य नहीं मिले। चार आरोपी नामजद।
सतना नगर निगम ने वार्ड 30 के मौजा महदेवा में बिना अनुमति विकसित हो रही कॉलोनी पर कार्रवाई की। सड़कें हटाईं, प्लॉटों की मार्किंग मिटाई और प्लिंथ निर्माण ध्वस्त कर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्ती दिखाई।
हाईकोर्ट के निर्देश पर एमपी ट्रांसको ने सतना में बिजली लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में निर्माण के खिलाफ अभियान तेज किया। पांच ट्रांसमिशन लाइनों के दायरे में मिले निर्माणकर्ताओं को 94 नोटिस जारी किए गए।

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