फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क देश में बढ़ता ही जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के बढ़ते नेटवर्क पर चेतावनी जारी की है। पिछले दो वर्षों में देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है। यूजीसी के अनुसार पहले यह संख्या 20 थी, जो अब बढ़कर 32 हो गई है।

यूजीसी ने देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के बढ़ते नेटवर्क पर चेतावनी जारी की है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क देश में बढ़ता ही जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के बढ़ते नेटवर्क पर चेतावनी जारी की है। पिछले दो वर्षों में देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है। यूजीसी के अनुसार पहले यह संख्या 20 थी, जो अब बढ़कर 32 हो गई है। दरअसल, देश में शिक्षा माफिया के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। इसका अंदाजा फैलते फर्जी विवि से लगाया जा सकता है। जिनकी मौजूदगी दो साल पहले तक सिर्फ आठ राज्यों तक सीमित थी, लेकिन अब यह 12 राज्यों तक पहुंच गई है। वहीं फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या भी पिछले दो सालों में 20 से बढ़कर 32 तक पहुंच गई है। जिन नए राज्यों में फर्जी विश्वविद्यालयों ने दस्तक दी है, उनमें हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल है।
भूलकर भी न लें प्रवेश
फर्जी विवि के इस फैलते जाल के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों और अभिभावकों को ऐसे संस्थानों को लेकर सतर्क किया है। साथ ही कहा है कि वह इन फर्जी विश्वविद्यालयों में भूलकर भी प्रवेश न लें। यूजीसी ने यह निर्देश बेंगलुरु में ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी नाम से संचालित हो रहे फर्जी संस्थान को लेकर जारी किए गए अलर्ट के साथ दिए है।
राजधानी में शिक्षा के नाम पर खिलवाड़
यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 32 फर्जी विश्वविद्यालयों में 12अकेले देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है कुछ तो यूजीसी से कुछ मीटर की दूरी पर संचालित हो रहे है। मौजूदा समय में जिन 12 राज्यों में फर्जी विश्वविद्यालय मौजूद है, उनमें दिल्ली में 12, उत्तर प्रदेश में चार, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में दो-दो, जबकि हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में एक-एक फर्जी विश्वविद्यालय है।
प्रमुख राज्यों में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालय


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

आहत जनता को राहत...निचले स्तर पर आई थोक महंगाई

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
NEET UG 2026 परीक्षा और री-नीट के नाम पर टेलीग्राम-व्हाट्सएप पर एक्टिव हुए साइबर ठग। भोपाल साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। जानें ठगी से बचने के उपाय और हेल्पलाइन नंबर।
NTA ने GAT-B और BET 2026 की प्रोविजनल आंसर-की (Answer Key) और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। अभ्यर्थी 24 मई रात 11:50 बजे तक 200 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया यहाँ देखें।
NEET UG 2026 Refund Process: एनटीए आज 21 मई से नीट यूजी फीस रिफंड के लिए विंडो खोलने जा रहा है। साइबर कैफे से फॉर्म भरने वाले छात्र अपनी बैंक डिटेल तुरंत अपडेट करें। जानें 21 जून को होने वाले री-एग्जाम की पूरी डिटेल।
NEET-UG दोबारा परीक्षा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाई-लेवल मीटिंग की। सोशल मीडिया कंपनियों और टेलीग्राम को गलत खबरें व अफवाह फैलाने वाले चैनलों को तुरंत ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं।
Meta Layoffs: मेटा ने वर्क फ्रॉम होम का निर्देश देकर 8000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। जानिए क्यों मार्क जुकरबर्ग एआई (AI) के लिए कर रहे हैं इतनी बड़ी छंटनी और क्या है टेक इंडस्ट्री का हाल।
NEET 2026 पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा- बार-बार पेपर लीक के बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बर्खास्त क्यों नहीं? 2024 और 2026 के मामलों का दिया हवाला।
CBSE Board Big Decision: सीबीएसई ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन की फीस में भारी कटौती की है। अब सिर्फ 100 रुपये में देख सकेंगे कॉपियां, अंक बढ़ने पर पूरी फीस होगी वापस। जानिए नया नियम।
सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने अपनी भाषा नीति में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव किया है। हाल ही में जारी एक नए सर्कुलर के मुताबिक, इसी साल 1 जुलाई 2026 से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के कक्षा 9 के छात्रों के लिए अब तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश में अब सरकारी स्कूलों की शिक्षा के आगे प्राइवेट का दबदबा सीमित नजर आने लगा है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने बच्चों की पढ़ाई और प्रवेश के लिए ताकत झोंक दी है। दरअसल, ग्वालियर-चंबल संभाग में इन दिनों एक बड़ा और अनोखा बदलाव देखने को मिल रहा है।
नीट-यूजी-2026 के पेपर लीक कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। छात्रों के बीच गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बवाल के बीच आज पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया ने सामने आए और अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा- दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे।