सतना और मैहर में आरटीई के तहत सत्र 2026-27 की 297 सीटें अब भी खाली हैं। दो चरणों की ऑनलाइन लॉटरी के बाद भी अपेक्षित दाखिले नहीं हुए, जिससे योजना की प्रभावशीलता और विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ड्रापआउट छात्रों के लिए 'शिक्षा घर योजना' शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले युवाओं को दोबारा मुख्यधारा से जोड़ने की इस योजना को मंजूरी दी है। जानें इसके लाभ और अन्य बड़े फैसले।
NEET-UG दोबारा परीक्षा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाई-लेवल मीटिंग की। सोशल मीडिया कंपनियों और टेलीग्राम को गलत खबरें व अफवाह फैलाने वाले चैनलों को तुरंत ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं।
NEET 2026 पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा- बार-बार पेपर लीक के बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बर्खास्त क्यों नहीं? 2024 और 2026 के मामलों का दिया हवाला।
मध्य प्रदेश में 1998-2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान छूट देने से किया इनकार। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 'टेंपल मैनेजमेंट कोर्स' शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य महाकाल जैसे बड़े मंदिरों में बढ़ती भीड़ को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना है
रीवा में भ्रष्टाचार मामलों पर कलेक्टर की कार्रवाई को कमिश्नर स्तर पर रोकने के आरोपों से प्रशासनिक विवाद गहराया। शिक्षा घोटाले, अनियमित भुगतान और भू-माफिया मामलों में कार्रवाई ठंडे बस्ते में जाने से सवाल उठे।
सतना जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। लक्ष्य के मुकाबले केवल 45.28 प्रतिशत लोग साक्षर हुए, जिससे जिला प्रदेश के निचले पायदान पर पहुंच गया है।
मध्यप्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक नामांकन 87.2 प्रतिशत रहा, लक्ष्य से 12.8 प्रतिशत कम। नर्मदापुरम पहले, रीवा दूसरे स्थान पर रहा, जबकि इंदौर संभाग का प्रदर्शन सबसे कमजोर पाया गया।
रीवा में डीईओ पर गंभीर अनियमितताओं के बावजूद निलंबन टल गया। कलेक्टर के प्रस्ताव पर कमिश्नर ने कार्रवाई बदलते हुए अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए, जिससे मामले पर सवाल उठे।
