भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलाई बैठक। कलेक्टर ने एसडीएम को दी 7 दिन की मोहलत। वक्फ बोर्ड और लैंड जिहाद पर सख्त रुख।

भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलाई बैठक
भोपाल। स्टार समाचार वेब
राजधानी की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़ा तालाब को अतिक्रमण और प्रदूषण के चंगुल से छुड़ाने के लिए सांसद आलोक शर्मा ने सोमवार को कलेक्टोरेट में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह समेत जिला प्रशासन और नगर निगम के आला अफसर मौजूद थे। सांसद ने अधिकारियों को दो-टूक चेतावनी देते हुए तालाब का नए सिरे से मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।
जब कलेक्टर ने एसडीएम से पूछा कि वर्तमान में तालाब के आसपास कितना अतिक्रमण बचा है, तो सभी अधिकारी चुप्पी साध गए। इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने चारों एसडीएम को एक हफ्ते की मोहलत दी है कि वे तालाब किनारे से सभी बड़े अतिक्रमण तत्काल हटाएं।
सिमटता दायरा: जो तालाब 31 वर्ग किमी में फैला था, वह अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण अब महज 8-9 किमी में सिमट गया है।
अवैध फार्म हाउस: तालाब के सोर्स एरिया में फार्म हाउस और मकान कैसे बन रहे हैं? लैंड यूज का उल्लंघन क्यों हो रहा है?
NGT के आदेश: सांसद ने पूछा कि एनजीटी के आदेशों पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई और इसके लिए गठित विशेष टीम ने क्या किया?
रिपोर्ट्स हों सार्वजनिक: सेप्ट (CEPT), केपीएमजी और कुमार एसोसिएट्स की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई।
सांसद शर्मा ने वक्फ बोर्ड और लैंड जिहाद के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, "आज पूरा भोपाल वक्फ बोर्ड की जागीर बनता जा रहा है। मेट्रो लाइन हो, स्मार्ट रोड हो या बस स्टैंड का निर्माण—हर विकास कार्य में वक्फ की जमीन का रोड़ा अटकाया जाता है। अब भोपाल में वक्फ या लैंड जिहाद के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"
उन्होंने भदभदा डेम के पास बची हुई 26 अवैध झुग्गियों को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को देश के महत्वपूर्ण थिंक-टैंक नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।
सतना नगर निगम में आठ एल्डरमैन की नियुक्ति के साथ परिषद का राजनीतिक समीकरण बदला। एल्डरमैन बैठकों में जनहित के मुद्दे उठा सकेंगे, लेकिन उन्हें बजट, वित्तीय अधिकार और मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा।
सतना में जनसुनवाई के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन और ईपीएफ अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। आशा कार्यकर्ता ने लंबित ज्वाइनिंग की गुहार लगाई, जबकि एक मां ने बीमार बेटे के इलाज के लिए रोजगार मांगा।
सतना फल-सब्जी मंडी में किसानों के लिए बनाई गई पानी की टंकी वर्षों से बंद पड़ी है। अब बच्चे उस पर चढ़ रहे हैं, जिससे बड़े हादसे का खतरा बढ़ गया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
रेलवे ने 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नई टोकन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। स्वयं उपस्थित यात्रियों को एजेंटों से पहले प्राथमिकता मिलेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और दलालों पर अंकुश लगेगा।
सतना-मैहर में खरीफ सीजन के लिए खाद का पर्याप्त भंडारण होने के सरकारी दावों के बावजूद बिक्री केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। आंकड़ों में उपलब्धता और वास्तविक वितरण के बीच बड़ा अंतर सामने आया है।
दिल्ली में पीएम निवास के पास राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में भोपाल में भाजपाइयों ने कांग्रेस कार्यालय तक मार्च निकाला।
इंदौर में नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे छात्रों पर कार्रवाई, दो गिरफ्तार। विधानसभा में भी गूंजा मुद्दा।
जानिए मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की मुख्य खबरें। कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन, चंबल परियोजना पर तीखी बहस और 7,765.76 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर पूरी जानकारी।
रीवा के समान थाना पुलिस ने वाहन चोरी और मोबाइल स्नैचिंग करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीन वारदातों का खुलासा हुआ और चोरी के वाहन व लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया।

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