अनुराग जैन बने नीति आयोग के CEO: बर्णवाल कार्यवाहक, नए मुख्य सचिव की रेस तेज, राजौरा समेत ये नाम सबसे आगे

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को देश के महत्वपूर्ण थिंक-टैंक नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने बुधवार शाम इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार, अनुराग जैन नीति आयोग में पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी दो वर्षों तक इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे।

अनुराग जैन को 3 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। वर्ष 2025 में उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किया गया था, जिसके तहत उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2026 को समाप्त होना था। नियमानुसार मध्य प्रदेश सरकार को 1 अक्टूबर से नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करनी थी, परंतु अब इस नियुक्ति के बाद घटनाक्रम और केंद्र की नियुक्ति के बाद राज्य में चयन प्रक्रिया जुलाई महीने में ही पूरी होने की पूरी संभावना बन गई है।

इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल (बैच 1991) को अस्थायी तौर पर राज्य का नया कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए की गई है।

अनुराग जैन के नीति आयोग में जाने के बाद मध्य प्रदेश के नए प्रशासनिक मुखिया यानी मुख्य सचिव की कुर्सी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारियों में अनुराग जैन के बाद डॉ. राजेश कुमार राजौरा सबसे वरिष्ठ (सीनियर) अधिकारी हैं। इस वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से मुख्य सचिव के पद के लिए डॉ. राजेश कुमार राजौरा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है।

सीएस के लिए संभावित नाम

इसके अलावा रेस और चर्चाओं में अन्य कई दिग्गज अधिकारियों के नाम भी तेजी से उभरकर सामने आए हैं। इनमें वर्तमान में केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज गोविल और पंकज अग्रवाल का नाम भी इस संभावित सूची में शामिल है। साथ ही, अपर मुख्य सचिव स्तर के काबिल अधिकारी मनु श्रीवास्तव और नीरज मंडलोई के नामों पर भी प्रशासनिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, तमाम चर्चाओं के बीच यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव के नाम पर अंतिम मुहर केंद्र सरकार की सहमति और उच्च स्तर के निर्णय के बाद ही लगेगी।

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