मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को देश के महत्वपूर्ण थिंक-टैंक नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को देश के महत्वपूर्ण थिंक-टैंक नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने बुधवार शाम इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार, अनुराग जैन नीति आयोग में पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी दो वर्षों तक इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे।

अनुराग जैन को 3 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। वर्ष 2025 में उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किया गया था, जिसके तहत उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2026 को समाप्त होना था। नियमानुसार मध्य प्रदेश सरकार को 1 अक्टूबर से नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करनी थी, परंतु अब इस नियुक्ति के बाद घटनाक्रम और केंद्र की नियुक्ति के बाद राज्य में चयन प्रक्रिया जुलाई महीने में ही पूरी होने की पूरी संभावना बन गई है।

इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल (बैच 1991) को अस्थायी तौर पर राज्य का नया कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए की गई है।

अनुराग जैन के नीति आयोग में जाने के बाद मध्य प्रदेश के नए प्रशासनिक मुखिया यानी मुख्य सचिव की कुर्सी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारियों में अनुराग जैन के बाद डॉ. राजेश कुमार राजौरा सबसे वरिष्ठ (सीनियर) अधिकारी हैं। इस वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से मुख्य सचिव के पद के लिए डॉ. राजेश कुमार राजौरा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है।

सीएस के लिए संभावित नाम
इसके अलावा रेस और चर्चाओं में अन्य कई दिग्गज अधिकारियों के नाम भी तेजी से उभरकर सामने आए हैं। इनमें वर्तमान में केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज गोविल और पंकज अग्रवाल का नाम भी इस संभावित सूची में शामिल है। साथ ही, अपर मुख्य सचिव स्तर के काबिल अधिकारी मनु श्रीवास्तव और नीरज मंडलोई के नामों पर भी प्रशासनिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, तमाम चर्चाओं के बीच यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव के नाम पर अंतिम मुहर केंद्र सरकार की सहमति और उच्च स्तर के निर्णय के बाद ही लगेगी।
यह भी पढ़ें..
MP... सीएस की रेस कितने फेस... प्रशासनिक बॉस के लिए मालवा के आईएएस अफसर का पलड़ा भारी

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश को 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वैश्विक मंच पर एआईएम कांग्रेस-2026 में प्रदेश की निवेश क्षमता, नीतियों और भावी संभावनाओं की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
सरकार के साथ बनी सहमति के बाद मध्यप्रदेश में तीन दिन से चल रहा इंटर्न डॉक्टरों का धरना समाप्त हो गया है। स्टाइपेंड में 50% की बढ़ोतरी के साथ ₹21,500 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
राजधानी भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मध्य प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स का आंदोलन तीसरे दिन और उग्र हो गया है। भोपाल और इंदौर समेत प्रदेशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं।
मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में सागर जहरीली शराब कांड के बाद उपजा विवाद अब प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इधर, आबकारी विभाग नोटिस पर मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना से पक्ष और जानकारी लेने के लिए उनके फोन नंबर पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे संपर्क किया तो उन्होंने फोन काट दिया।
मध्यप्रदेश में सितंबर महीने के दौरान बैंकिंग सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रही हैं। हड़ताल और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण राज्य भर में कुल 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। सरकार 5-डे बैंकिंग की जायज मांग को अनावश्यक रूप से टाल रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए सरकार और बैंक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता प्रस्तावित है।
दुबई में आयोजित AIM कांग्रेस 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों से की चर्चा। मध्य प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर और लॉजिस्टिक्स में बड़े निवेश के प्रस्ताव।
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। मंत्री इन्दर सिंह परमार 9 सितंबर 2026 को 'ई-ज्ञानसेतु' (e-GyanSetu) यूट्यूब चैनल का करेंगे शुभारंभ। क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण ई-वीडियो कंटेंट।
धार जिले के लिए 8 सितंबर का ऐतिहासिक दिन! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार-छोटा उदयपुर रेल परियोजना के तहत नवनिर्मित रेलखंड का लोकार्पण किया।
भोपाल में सेंट्रल जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। जिम 365 डिग्री के पांच ठिकानों पर छापे में 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। सारंगपुर में किराना कारोबारियों पर भी स्टेट जीएसटी का शिकंजा।
रीवा में न्याय सत्याग्रह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग की।