भोपाल में कमर्शियल सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों का चक्काजाम, मास्टर प्लान और नियमितीकरण के लिए आवाज बुलंद की

कमर्शियल सीलिंग

भोपाल में व्यापारिक गतिविधियों पर संकट और सीलिंग कार्रवाई

भोपाल। स्टार समाचार वेब

भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों के संचालन और नगर निगम की सख्त सीलिंग कार्रवाई के विरोध में शहर के व्यापारियों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में व्यापारियों ने रोशनपुरा चौराहे पर जोरदार चक्काजाम किया। इस दौरान महिलाओं और महिला ब्यूटिशियनों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और सामूहिक रूप से 'जन-गण-मन' भी गाया।

व्यापारियों का कहना है कि वे वर्षों से इन इलाकों में कारोबार कर रहे हैं और सरकार को नियमित रूप से टैक्स दे रहे हैं। अचानक की जा रही सीलिंग की इस कार्रवाई से न केवल दुकानदारों बल्कि उनके यहां काम करने वाले हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की आजीविका पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

उग्र आंदोलन और सीएम हाउस की तरफ बढ़ने का प्रयास

चक्काजाम के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कुछ प्रदर्शनकारी व्यापारी मुख्यमंत्री आवास (सीएम हाउस) की ओर बढ़ने लगे। हालांकि, सुरक्षा में तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। सीएम हाउस की तरफ जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग और पुलिस की सख्त तैनाती की गई है।

प्रदर्शन के दौरान थोक बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष अभिषेक रब्बू, बैरागढ़ हीरा स्टोर के कोषाध्यक्ष अशोक उसरा सिंह, भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल और व्यापारी संघ के अध्यक्ष आनंद सोनी समेत कई प्रमुख पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी। वक्ताओं ने दो टूक कहा कि सरकार को त्योहारों के इस सीजन में व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि मोहन सरकार जल्द से जल्द भोपाल का नया मास्टर प्लान लागू करे, मिक्स्ड लैंड यूज (मिश्रित भूमि उपयोग) का प्रावधान करे और गुजरात की तर्ज पर अनधिकृत विकास नियमितीकरण कानून-2022 को मध्य प्रदेश में भी लागू करे।

नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अब तक 6,500 से अधिक नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भोपाल नगर निगम प्रशासन आवासीय परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया है। निगम के संपत्ति कर रिकॉर्ड के आधार पर अब तक 6,589 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार, जिन मामलों में नोटिस की मियाद पूरी हो रही है, उन्हें 24 घंटे से लेकर 3 दिन की अंतिम चेतावनी दी जा रही है।

अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कलां और रोहित नगर जैसे पॉश इलाकों के सैकड़ों संस्थानों को भी रडार पर लिया गया है। इसके अलावा, अवैध और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ भी धारा 302(1) और 307(2) के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निगम का अनुमान है कि शहरभर में ऐसी 62,500 से अधिक प्रॉपर्टी चिन्हित की गई हैं, और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर एक लाख तक पहुंच सकता है।

नगरीय प्रशासन मंत्री का बयान और व्यावहारिक समाधान की आस

बढ़ते विरोध प्रदर्शन और व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार भोपाल के व्यापारियों के साथ जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक करेगी और उनकी सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनेगी। व्यापारियों और चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी यही आग्रह है कि सरकार दंडात्मक कार्रवाई के बजाय ऐसा व्यावहारिक समाधान निकाले जिससे नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित हो सके और लाखों लोगों का रोजगार भी सुरक्षित रहे।