भोपाल में राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर बवाल: कांग्रेस आईटी सेल कार्यकर्ताओं की हिरासत पर उठे सवाल

भोपाल में राजस्थान साइबर पुलिस की गुप्त कार्रवाई से उपजा विवाद। वसुंधरा राजे वायरल पत्र मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिरासत को परिजनों ने बताया अपहरण। जानें पूरा कानूनी मामला।

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजस्थान साइबर पुलिस की एक गोपनीय दबिश ने राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक कथित वायरल पत्र से जुड़े मामले में कांग्रेस आईटी सेल के तीन सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, इस कार्रवाई के तरीके को लेकर परिजनों ने गंभीर आपत्ति जताई है और इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

नियमों को ताक पर रखकर हुई कार्रवाई

शिकायतकर्ता मोहम्मद आमिर के अनुसार, उनके भांजे बिलाल खान और उनके साथियों (निखिल व इनाम) को राजस्थान पुलिस का बताकर कुछ लोग साथ ले गए। परिजनों का दावा है कि उन्हें 'कोर्ट ले जाने' का झांसा देकर गुमराह किया गया। आरोप है कि हिरासत में लेने के बाद न तो स्थानीय अदालत में पेशी हुई और न ही नियमानुसार मेडिकल जांच कराई गई। परिवार ने इस पूरी प्रक्रिया को 'अपहरण' करार देते हुए कोहेफिजा थाने में गुहार लगाई है।

क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा मामला राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित एक संदिग्ध पत्र से संबंधित है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस पत्र को वायरल करने के तार भोपाल स्थित कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े हैं। इसी मामले में तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के लिए राजस्थान साइबर सेल की टीम भोपाल पहुंची थी।

पीसी शर्मा ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने इस मामले को लेकर प्रशासन को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शिकायत की कॉपी साझा करते हुए कहा कि बिना किसी आधिकारिक सूचना और कानूनी प्रक्रिया के युवाओं को ले जाना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पुलिस की कार्रवाई वैध थी, तो परिजनों को अंधेरे में क्यों रखा गया? कांग्रेस अब इन कार्यकर्ताओं की सुरक्षित वापसी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है।