हाईकोर्ट का फैसला: एडीपीओ भर्ती में 10 फीसदी पदोन्नति कोटा असंवैधानिक घोषित, 2002 का नियम संशोधन  रद्द

कोर्ट की दोटूक-न्याय हित में व्यावहारिक अनुभव अनिवार्य
लिपिकीय कर्मचारियों की सीधी पदोन्नति पर लग गया ब्रेक 
अब एडीपीओ के पदों पर आगे कोई नहीं होगी पदोन्नति

ग्वालियर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) भर्ती प्रक्रिया में लिपिकीय कर्मचारियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति कोटे को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने वर्ष 2002 में किए गए नियम संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन माना है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने रोहन शर्मा एवं करण श्रीवास्तव सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इस फैसले के बाद एडीपीओ पदों पर आगे कोई पदोन्नति नहीं की जा सकेगी। हालांकि, इस निर्णय से पूर्व जो पदोन्नतियां हो चुकी हैं, वे प्रभावित नहीं होंगी।

लिपिकीय संवर्ग से सीधे अधिकारी बनाने पर सवाल

वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश लोक अभियोजन (राजपत्रित सेवा) भर्ती नियम, 1991 में संशोधन कर 10 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति से भरने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत कानून स्नातक, 7 साल का विभागीय अनुभव और निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाले सीआरपीसी क्लर्क, सहायक ग्रेड-तीन तथा एपीसीडी ग्रेड-तीन कर्मचारियों को पात्र बनाया गया था। शेष 90 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने थे।

वकालत का व्यावहारिक अनुभव अनिवार्य

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि लिपिकीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को अदालत में मुकदमों का संचालन, गवाहों से पूछताछ या पैरवी का व्यावहारिक अनुभव नहीं होता। केवल लॉ डिग्री के आधार पर उन्हें सीधे द्वितीय श्रेणी के अभियोजन अधिकारी पद पर पदोन्नत करना उचित नहीं है।

सरकार नहीं दे सकी संशोधन का आधार

हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि एक ही लिपिक संवर्ग में कानून स्नातक कर्मचारियों के लिए अलग पदोन्नति मार्ग बनाने का तर्कसंगत आधार क्या था। चूंकि इन कर्मचारियों के लिए पहले से ही तृतीय श्रेणी संवर्ग में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं, इसलिए एक ही पद से दो अलग-अलग पदोन्नति मार्ग बनाना गलत है।

न्याय व्यवस्था और जनहित में फैसला

अदालत ने दोटूक कहा कि लोक अभियोजक का काम केवल सरकारी पक्ष रखना नहीं, बल्कि निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से न्यायिक प्रक्रिया में सहायता करना है। इसके लिए व्यावहारिक कानूनी ज्ञान आवश्यक है। लिपिकों को सीधे एडीपीओ बनाना मनमाना है, जिससे न्याय व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।