दतिया विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री संजीव कुमार झा ने समीक्षा बैठक की। आचार संहिता का पालन, मतदान केंद्रों पर सुविधाएं और मतदाता जागरूकता पर दिया जोर।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने सोमवार को दतिया विधानसभा उप-निर्वाचन की तैयारियों को लेकर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में दतिया कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी उपचुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।
बैठक के दौरान श्री झा ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे निर्वाचन नियमों और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की गाइडलाइंस का गहन अध्ययन करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधी हर गतिविधि को आयोग के तय मानकों के अनुरूप ही संचालित करें।
समीक्षा के दौरान श्री झा ने मतदान केंद्रों की भौतिक स्थिति, मतगणना स्थलों की व्यवस्था, और ईवीएम (EVM) प्रबंधन की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, कनेक्टिविटी और आवागमन की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपचुनाव में तैनात किए जाने वाले कर्मियों को ईवीएम का व्यावहारिक (hands-on) प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाए।
मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 'स्वीप' (SVEEP) गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाएं। इसके अलावा, सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और प्रतिदिन की जाने वाली प्रवर्तन (Enforcement) कार्रवाई की रिपोर्ट समय पर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने के नाम पर रियायती दरों पर आवंटित सरकारी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने शिकंजा कस दिया है। वहीं लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में उज्जैन और खरगोन जिले सबसे आगे रहे हैं। दोनों जिलों में 235 उद्योगों को लीज निरस्त करने के नोटिस दिए गए।
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