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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने SAGA ग्रुप से जुड़े पोंजी घोटाले में मुंबई और भोपाल में छापेमारी की है। PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए 37 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त और फ्रीज की गई है।
भोपाल/मुंबई. स्टार समाचार वेब
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने SAGA ग्रुप से जुड़े कथित पोंजी घोटाले के मामले में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए देश के प्रमुख शहरों में शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के प्रावधानों के तहत मुंबई और भोपाल में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस हाई-प्रोफाइल कार्रवाई के दौरान ईडी ने लगभग 37 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति और अन्य कीमती सामानों को जब्त तथा फ्रीज करने की बड़ी कार्रवाई की है।
ईडी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह पूरा घोटाला लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) और उससे जुड़ी अन्य सहकारी समितियों के कामकाज से संबंधित है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि वर्ष 2009 से ही आम जनता को रिकरिंग डिपॉजिट (RD), फिक्सड डिपॉजिट (FD) और मंथली इनकम स्कीम जैसी आकर्षक योजनाओं का लालच देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता था। निवेशकों को भारी मुनाफे का झांसा देकर उनकी गाढ़ी कमाई को ठगा गया।
जांच एजेंसी ने छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी का पर्दाफाश करते हुए कुल 37 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है:
शेयर और सिक्योरिटीज:
30 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के शेयर, म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसी और बैंक खातों में जमा राशि को फ्रीज किया गया है।
वाहन और नकदी:
कार्रवाई के दौरान ईडी ने नौ महंगी गाड़ियां, 1.53 करोड़ रुपये की भारतीय नकदी और करीब 35 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद की है।
कीमती धातुएं:
इसके साथ ही लगभग 5.25 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और चांदी की ईंटें भी जप्त की गई हैं।
ईडी की गहन जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए 50 से अधिक फर्जी शेल कंपनियों और संस्थाओं का एक जटिल नेटवर्क तैयार किया गया था, जिन पर सीधे तौर पर समूह के संचालकों का नियंत्रण था। जांच एजेंसी के मुताबिक, SAGA ग्रुप के सीएमडी और इस पूरे नेटवर्क के मुख्य नियंत्रक बताए जा रहे समीर अग्रवाल जांच से बचने के लिए देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस द्वारा पहले ही विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसके आधार पर अब मनी लॉन्ड्रिंग की यह बड़ी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
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