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केंद्र सरकार ने किसानों और राज्यों के विरोध के बाद गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे को वापस ले लिया है। खांडसारी और एथनॉल नियमों की समीक्षा अब नए सिरे से होगी। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
केंद्र सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे को वापस लेने का निर्णय लिया है। विभिन्न राज्य सरकारों, किसानों और उद्योग जगत से मिलीं कड़ी आपत्तियों के बाद इसे पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा। खाद्य मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी कर स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर इस मसौदे पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक समझा गया है।
खाद्य मंत्रालय ने इस नए मसौदे को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया था, जिसकी अंतिम तिथि 20 मई तय की गई थी। इस नए प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य 60 साल पुराने 'गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966' को बदलना था। इसके तहत सरकार एथनॉल उत्पादन और खांडसारी क्षेत्रों को पूरी तरह से सरकारी नियमन (Regulation) के दायरे में लाना चाहती थी।
इस प्रस्ताव का खांडसारी इकाइयों और किसान संगठनों ने पुरजोर विरोध किया था। दरअसल, नए मसौदे में खांडसारी इकाई की परिभाषा को बदलने का प्रस्ताव था, जिसके तहत 10 से अधिक श्रमिकों और प्रतिदिन 500 टन से अधिक पेराई क्षमता वाली इकाइयों को इसके दायरे में रखा जाना था। जबकि वर्तमान नियम के अनुसार, 20 या अधिक श्रमिकों वाली इकाई को खांडसारी माना जाता है और इसमें पेराई क्षमता की कोई सीमा तय नहीं है।
विशेषज्ञों और सूत्रों के अनुसार, यदि नई परिभाषा लागू होती तो बड़ी संख्या में छोटी और श्रम-प्रधान इकाइयां भी सरकारी नियमों के जाल में फंस जातीं। इसका सीधा नुकसान किसानों को होता, क्योंकि उन्हें चीनी मिलों की तुलना में खांडसारी इकाइयों से अपने गन्ने का बेहतर मूल्य मिलता है।
इस फैसले पर भाजपा सांसद संजीव बालियान ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह आदेश वापस लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर नीति को किसानों की सहमति और उनके कल्याण को सर्वोपरि रखकर ही बनाती है।
केंद्र सरकार ने किसानों और राज्यों के विरोध के बाद गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे को वापस ले लिया है। खांडसारी और एथनॉल नियमों की समीक्षा अब नए सिरे से होगी। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
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महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें ₹1/किलो से नीचे गिरने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब NAFED और NCCF सीधे किसानों से 10 लाख टन तक प्याज खरीदेंगे और निर्यात पर कोई बैन नहीं लगेगा। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और घरेलू मांग में कमी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। MCX पर सोना और चांदी दोनों धड़ाम हुए हैं। जानिए दिल्ली, मुंबई सहित प्रमुख शहरों के ताजा भाव।
अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय रेलवे के यात्रियों को खान-पान के मामले में एक बड़ा झटका लगा है।
आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत ज्यादा दमदार नहीं रही। सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त और गिरावट के बीच झूलते नजर आए। पूरे बाजार में ऐसा माहौल दिखा जैसे निवेशक अभी बड़े दांव लगाने से बच रहे हों।
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आज भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स गिर गया। वहीं, निफ्टी भी नीचे पहुंच गया। शुरुआती कारोबार के दौरान एयरटेल और इंडिगो जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे गिरकर 95.40 पर आ गया।
देश की राजधानी दिल्ली में ईंधन की चौतरफा मार से आम जनता बेहाल हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में भी दो रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया है।
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