ग्वालियर जनसुनवाई: बीपीएल राशन कार्ड के लिए रिश्वत मांगने पर नोटों की माला पहनकर पहुंचा युवक, मचा हड़कंप

जनसुनवाई में अनोखा विरोध
ग्वालियर।  स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम की जनसुनवाई में मंगलवार को एक हैरान कर देने वाला और अनोखा मामला सामने आया। यहां एक युवक प्रशासनिक भ्रष्टाचार से इस कदर तंग आ चुका था कि उसने विरोध का अनूठा तरीका अपनाया। रूप सिंह बघेल नामक यह युवक अपने गले में नोटों की माला पहनकर सीधे अधिकारियों के सामने जा पहुंचा। उसका आरोप है कि बीपीएल (BPL) राशन कार्ड बनवाने के एवज में उससे लगातार 3,500 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। युवक के इस कदम से जनसुनवाई में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद अधिकारी भी अवाक रह गए।

टुकड़ों में मांगी जा रही थी रिश्वत, पीड़ित ने बयां किया दर्द

पीड़ित रूप सिंह बघेल ने मीडिया और अधिकारियों को बताया कि एसडीएम कार्यालय से उसके बीपीएल कार्ड का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद, उस आदेश का पालन करवाने के नाम पर नगर निगम का एक अधिकारी उससे किस्तों में पैसों की मांग कर रहा था। कभी 1,500 रुपये तो कभी 500 से 1,000 रुपये और अंत में 500 रुपये की मांग की गई। भ्रष्टाचार के इस रवैये से आजिज आकर उसने नगर निगम आयुक्त के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने का यह अनोखा रास्ता चुना।

कैंसर पीड़ित मरीज के इलाज पर भी संकट

रूप सिंह ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि रिश्वत न देने के कारण उसका राशन बंद कर दिया गया है, जिसका सीधा असर उसके आयुष्मान कार्ड पर भी पड़ा है। उसने भावुक होकर कहा कि उसके परिवार में एक कैंसर पीड़ित सदस्य का इलाज चल रहा है। जो गरीब व्यक्ति 500 या 1,500 रुपये की रिश्वत देने में असमर्थ है, वह अस्पताल का भारी-भरकम खर्च कैसे वहन कर पाएगा? उसने वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर बार केवल जांच का आश्वासन दिया जाता है, जबकि कड़े निर्देशों के अभाव में कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं।

कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी का मुद्दा भी गरमाया

जनसुनवाई के दौरान केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि शहर की सुरक्षा से जुड़ा एक अन्य गंभीर मामला भी उठा। आवेदक शिशुपाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्वालियर में संचालित कई कोचिंग सेंटर बिना किसी पर्याप्त अग्निशमन (Fire Safety) व्यवस्था के चल रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय से फायर ऑफिसर और भवन अधिकारी को इस संबंध में चार-पांच बार आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

अपर आयुक्त ने दिए जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश

पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नगर निगम के अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों को बेहद गंभीरता से लिया गया है। रिश्वतखोरी के आरोप और फायर सेफ्टी से जुड़ी शिकायतों की गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।