एक्टर इमरान खान ने SIR विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। जानें हाईकोर्ट की 5 बड़ी टिप्पणियां और लीव इंडिया नोटिस मामले में कोर्ट का पूरा फैसला।

एंटरटेंमेंट डेस्क। स्टार समाचार वेब
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांग ली है। इसके साथ ही उन्होंने अदालत को लिखित वचनपत्र (अंडरटेकिंग) भी सौंपा है कि वे भविष्य में भारत के भीतर किसी भी राजनीतिक या सामाजिक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे।
बॉम्बे हाईकोर्ट केंद्र सरकार द्वारा इमरान खान के खिलाफ जारी किए गए 'लीव इंडिया नोटिस' (LIN) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत की याद दिलाते हुए निर्देश दिया कि इमरान को इस नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है, तब तक लीव इंडिया नोटिस पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी।
सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने ओसीआई (OCI - ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डधारक होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर इमरान खान को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट की 5 मुख्य टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:
विदेशों में कड़े नियमों का हवाला: "अगर किसी भारतीय नागरिक ने किसी दूसरे देश में जाकर ऐसा ही कुछ किया होता, तो वहां का प्रशासन उसे अगली ही फ्लाइट से भारत वापस भेज देता।"
अचानक शामिल होने पर सवाल:
"आप इतने सालों से भारत में शांतिपूर्वक रह रहे हैं और इस दौरान आपने कभी किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। फिर अचानक इस बार आपको विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की जरूरत क्यों पड़ी?"
OCI कार्डधारक होने के नाते अधिकार सीमित:
"आप केवल एक OCI कार्डधारक हैं, इसलिए आप खुद को पूर्ण भारतीय नागरिक मानकर व्यवहार नहीं कर सकते। आप SIR से सीधे तौर पर प्रभावित ही नहीं हैं, तो आपको इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने का कोई कानूनी या नैतिक हक नहीं बनता।"
नागरिकता पर सुझाव और अंडरटेकिंग का आदेश:
"जब आप बचपन से भारत में ही रह रहे हैं, तो आपने अब तक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? यदि आप OCI के रूप में ही रहना चाहते हैं, तो आपको अदालत को यह लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप दोबारा ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे।"
सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी और बिना शर्त माफी:
"आपको इस मामले में बिना शर्त माफी देनी होगी, क्योंकि आपके इस कदम ने लोगों को उकसाने का काम किया है। किसी सार्वजनिक हस्ती या सेलिब्रिटी से इस प्रकार के गैर-जिम्मेदाराना आचरण की उम्मीद नहीं की जाती, खासकर तब जब आपकी आजीविका और पहचान इसी देश से जुड़ी है।"
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर टिप्पणी करते हुए 'वसुधैव कुटुंबकम' (पूरा विश्व एक परिवार है) के विचार को रेखांकित किया और कहा कि अभिनेता को अपनी बात रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत के निर्देशानुसार, इमरान खान को जारी 'लीव इंडिया नोटिस' का औपचारिक जवाब देने के लिए कुछ और समय प्रदान किया गया है। 7 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक प्रशासन उनके खिलाफ निष्कासन या देश छोड़ने संबंधी कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगा।
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