'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम: राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने शिक्षा और रोजगार पर सरकार को घेरा

इंदौर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 19 सितंबर को आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इस आयोजन को सफल के लिए प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शुक्रवार को इंदौर में एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्य रूप से शिक्षा, रोजगार, सरकारी भर्तियों, आरक्षण और विश्वविद्यालयों से जुड़ी समस्याओं को उठाया। नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश और प्रदेश के युवाओं के भविष्य का है।

हरीश चौधरी : 'संविधान ने प्रधानमंत्री बनाया, राजा नहीं'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने से युवा अपनी समस्याएं उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुए बल प्रयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में भी विपक्ष के सवालों के पर्याप्त जवाब नहीं दिए जाते।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा, “मंदबुद्धि के समर्थकों ने उन्हें राजा बनाया, लेकिन संविधान ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया।” उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं से आह्वान किया कि वे 19 सितंबर के इस मंच को अपना माध्यम बनाएं और खुलकर अपनी समस्याएं सामने रखें।

जीतू पटवारी- 'यह मुद्दा कांग्रेस और भाजपा से बहुत बड़ा है'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त करने में प्रशासनिक स्तर पर कई तरह की अड़चनें पैदा की गईं, लेकिन कांग्रेस किसी भी तरह के विवाद में पड़ने के बजाय सीधे मुद्दों पर बात करना चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं के भविष्य, शिक्षा और रोजगार का यह मसला किसी एक पार्टी से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है। पटवारी ने मांग की कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए और सरकार को इसके लिए सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उमंग सिंघार : शिक्षा बजट मात्र 0.96% और अटकी हुई भर्तियां

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवाल उठाते हुए चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए केवल लगभग 4 हजार करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं, जो कि कुल बजट का महज 0.96 प्रतिशत है। सिंघार की चिंता...

• शोध और रिसर्च की अनदेखी: बजट में अनुसंधान कार्यों के लिए पर्याप्त आर्थिक प्रावधान नहीं किए गए हैं।

• शिक्षकों की भारी कमी: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद लंबे समय से खाली पड़े हैं।

• लंबित बैकलॉग भर्तियां: युवाओं के लिए निकाली जाने वाली बैकलॉग भर्तियां आज भी अटकी हुई हैं, जिससे योग्य युवाओं को अवसर नहीं मिल रहा है।

27% OBC आरक्षण पर सरकार से कड़ा जवाब तलब

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी (OBC) आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर प्रमुखता से उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस वर्ग के कल्याण के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान लागू किया था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में युवाओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज इसी वर्ग के युवाओं को अपने जायज अधिकारों और हक के लिए संघर्ष करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से इस गंभीर विषय पर अपना रुख स्पष्ट करने और स्पष्ट जवाब देने की मांग की है।