जन सुनवाई: सड़क, नाली व पेयजल की मांग को लेकर भटक रही जनता

87 आवेदनों पर हुई सुनवाई, कार्यवाही के दिए निर्देश

रीवा, स्टार समाचार वेब

कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 87 आवेदकों की समस्यायें सुनी गई। इस दौरान सर्वाधिक मामले पानी निकासी, खाद्यान्न पर्ची में नाम जोड़ने, राहत राशि की मांग व भूमि संबंधी रहे। कई आवेदक तो ऐसे थे, जो कई बार जनसुनवाई में आवेदन कर चुके, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। बहरहाल पूर्व की तरह इस बार भी आवेदकों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है।

अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी एवं संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय ने विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया। रायपुर कर्चुलियान जनपद अन्तर्गत गढ़वा के ग्रामवासियों ने गांव में सड़क, नाली, नलजल योजना, सहित जर्जर पंचायत भवन को बनाये जाने तथा पंचायत भवन के नियमित संचालन का आवेदन दिया, जिसे सीईओ को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार गढ़वा ग्रामवासियों के सड़क में मुरमीकरण कराये जाने का आवेदन को सीईओ जनपद रीवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। 

जनसुनवाई में संतोष कुमार पाण्डेय परिहारिन पुर्वा के नकल दिलाने, संजय कुमार साहू देवरा फरेंदा के कम्प्यूटरीकृत नक्शे में त्रुटि सुधार के आवेदन लेकर पहुंचे थे, जिन्हें फिर से आश्वासन दिया गया है। चन्द्रवती निवासी डेल्ही के कब्जे की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम सिरमौर को निर्देश करने का दावा किया गया है। 

ऐसी भी पहुंची शिकायतें

रविकांत द्विवेदी सीमांकित भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग, सिलपरा निवासी भोलई साकेत अतिक्रमण हटाने, रामभजन सिंह चचाई निवासी खाद्यान्न पर्ची में नाम जोड़ने का आवेदन लेकर पहुंचे थे। इनका कहना था कि कई बार जन सुनवाई में आ चुके। स्थानीय अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार भी आश्वासन दिया गया है। वहीं मुद्रिका प्रसाद बहेलिया निवासी गोविंदगढ़ के सीमांकन कराने के आवेदन को नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ को तथा कृष्ण कुमार चर्मकार के राहत राशि प्रदाय के आवेदन को जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित किया गया। 

कमिश्नर ने आमजनों की सुनी समस्याएं

कमिश्नर कार्यालय सभागार में कमिश्नर बीएस जामोद ने आम जनता के आवेदन पत्रों में जनसुनवाई की। कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का सात दिवस में निराकरण करने के निर्देश दिए। सतना जिले के मझगवां तहसील के दाहिया जाति के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन के संबंध में कमिश्नर ने एसडीएम मझगवां को निर्देश दिए। कमिश्नर ने शिवाकांत तिवारी निवासी ग्राम पंछा तहसील त्योंथर के सीमांकन के आवेदन के निराकरण के लिए एसडीएम त्योंथर को निर्देश दिए। 

मऊगंज में 21 आवेदनों पर सुनवाई

कलेक्ट्रेट मऊगंज में आयोजित जनसुनवाई में आमजनों के 21 आवेदन पत्रों पर सुनवाई की गई। संयुक्त कलेक्टर राजेश मेहता ने राजस्व, पेंशन, खाद्य सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन पत्रों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही  के निर्देश दिए।