कांग्रेस का एमपी सरकार पर हमला: बालाघाट घटना, बढ़ते कर्ज और प्रशासनिक अराजकता पर उठाए सवाल

कांग्रेस का भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों की बदहाली, बेकाबू होते कर्ज, मंत्रियों और नौकरशाहों के बीच आपसी टकराव तथा विभिन्न जिलों में हुई मौतों के मामलों को लेकर सरकार पर कड़े सवाल उठाए। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में सुशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और आम जनता तथा आदिवासी वर्ग बुरी तरह पिस रहा है।

बालाघाट दौरे पर अधिकारियों की गैरमौजूदगी, प्रशासनिक अराजकता

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बालाघाट दौरे के दौरान कलेक्टर और एसपी के उपस्थित न रहने के मुद्दे पर पटवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे गंभीर प्रशासनिक अराजकता करार दिया और घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा सहित विभिन्न मंचों पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगी। पटवारी ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी का यह दौरा पूरी तरह से पीड़ित आदिवासी परिवारों की पीड़ा सुनने के लिए था, जिनके यहां कम उम्र के बच्चों की अकाल मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग ढाई दशक से सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा सरकार आदिवासी बच्चों को समान अवसर और विकास का लाभ देने में पूरी तरह विफल रही है।

नौकरशाही और मंत्री विवाद: सरकार को घेरा

सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब खुद मंत्री यह स्वीकार करने लगे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार जैसी कोई व्यवस्था नहीं दिखती, बल्कि यह किसी 'सर्कस' की तरह चल रही है। पटवारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि मंत्रियों की कोई पूछपरख नहीं है, तो उन मंत्रियों के पदों पर बने रहने का औचित्य ही क्या रह जाता है।

प्रदेश पर बढ़ता कर्ज और फिजूलखर्ची पर निशाना

वित्तीय मोर्चे पर सरकार को घेरते हुए जीतू पटवारी ने दावा किया कि अक्टूबर माह में ही सरकार ने कई बार भारी कर्ज लिया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पर अब कुल कर्ज का आंकड़ा लगभग छह लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिसके कारण राज्य के प्रत्येक नागरिक पर करीब 80 हजार रुपए का कर्ज लाद दिया गया है। एक तरफ आम जनता कर्ज के बोझ तले दब रही है, तो दूसरी तरफ सरकार हेलिकॉप्टरों, विमानों के उपयोग और सरकारी प्रचार-प्रसार पर पानी की तरह पैसा बहा रही है।

विभिन्न जिलों की त्रासदियों पर मांगी राजनीतिक जवाबदेही

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटवारी ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई दर्दनाक घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार से कड़ी राजनीतिक जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने बालाघाट में बच्चों की मौत, सागर में जहरीली शराब त्रासदी, इंदौर में दूषित पानी के सेवन से हुई मौतें और छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कारण बच्चों की जान जाने जैसी घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी इन तमाम मामलों और प्रदेश में लगातार फैल रहे भ्रष्टाचार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जवाब देना चाहिए।