CEC ज्ञानेश के खिलाफ 'जन महाभियोग' 

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA Block) ने शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर एक प्रतीकात्मक 'मॉक संसद' का आयोजन किया। इस दौरान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सांकेतिक 'जन महाभियोग' प्रस्ताव पेश किया गया। इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में विपक्षी दलों के कई शीर्ष नेता और सांसद शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार किए तथा आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

2014 से सत्ता में बने रहने के लिए हो रहीं साजिशें: खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2014 से ही सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए लगातार विभिन्न साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों और सांसदों की खरीद-फरोख्त करके, राजनीतिक दलों को तोड़कर और चुनी हुई सरकारों को गिराकर सत्ता पर कब्जा किया गया। खरगे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन सब हथकंडों के बाद अब सीधे तौर पर जनता के वोटों की चोरी की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है।

चुनाव आयुक्तों को दिया गया कानूनी सुरक्षा कवच

कांग्रेस अध्यक्ष ने दिसंबर 2023 में पारित हुए चुनाव आयोग से जुड़े नए कानून पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) कानून 2023' के जरिए चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा कवच दे दिया गया है। खरगे ने याद दिलाया कि इस कानून को संसद में तब पास कराया गया था जब विपक्ष के 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार स्वतंत्र रूप से कार्य न करके सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशों पर आयोग का संचालन कर रहे हैं।

193 सांसदों का नोटिस खारिज करने पर जताई नाराजगी

खरगे ने बताया कि लगभग सात महीने पहले संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने (महाभियोग) के लिए औपचारिक नोटिस दिया था। हालांकि, उस नोटिस को बिना किसी विचार-विमर्श के खारिज कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शनिवार को आयोजित यह मॉक संसद और सांकेतिक जन महाभियोग किसी व्यक्ति विशेष से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं है, बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा, स्वायत्तता और निष्पक्षता को बचाने का एक लोकतांत्रिक प्रयास है।

कंप्यूटर के जरिए वोटिंग अधिकार खत्म करने की साजिश का आरोप

अपने भाषण के समापन में खरगे ने कहा कि चुनाव आयोग को भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुसार निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, ताकि देश के आम नागरिकों का चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कायम रहे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दिल्ली में बैठे शक्तिशाली लोग कंप्यूटर और तकनीक के जरिए समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं के मताधिकार को चुपचाप खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। विपक्ष इस देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा।

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