पेट्रोलियम उत्पादों पर बड़ा फैसला: पेट्रोल का निर्यात टैक्स फ्री, डीजल और एटीएफ पर शुल्क बढ़ा

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार ने देश के पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़े निर्यात पर एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED - Special Additional Excise Duty) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही, वैश्विक बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। नई और संशोधित दरें 31 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो चुकी हैं।

पेट्रोल हुआ पूरी तरह कर-मुक्त, डीजल और एटीएफ पर बढ़ा बोझ

नई कर व्यवस्था के तहत दरों में निम्नलिखित फेरबदल किए गए हैं...

• पेट्रोल पर लगने वाला 2.5 रुपये प्रति लीटर का शुल्क अब पूरी तरह से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यानी अब पेट्रोल का निर्यात पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गया है।

• डीजल (High-Speed Diesel): देश से बाहर भेजे जाने वाले हाई-स्पीड डीजल पर टैक्स 8.5 रुपये से बढ़ाकर 11.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

• एटीएफ (ATF - Aviation Turbine Fuel): विमान ईंधन पर लगने वाले शुल्क को 10.5 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

क्यों लागू किए गए थे ये निर्यात शुल्क?

सरकार ने पश्चिम एशिया (Middle East) के मौजूदा संकट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पैदा हुई अनिश्चितताओं के बीच घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने के लिए यह विशेष टैक्स लगाने की शुरुआत की थी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था, ताकि स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की ईंधन किल्लत का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग हर पखवाड़े (हर दो हफ्ते में) इन दरों की समीक्षा करता है।

टैक्स दरों में बदलाव के पीछे की मुख्य वजह

पिछली समीक्षा 16 अक्टूबर को की गई थी, जिसमें पेट्रोल पर 2.5 रुपये, डीजल पर 8.5 रुपये और एटीएफ पर 10.5 रुपये प्रति लीटर का शुल्क निर्धारित था।

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और ईंधन के रुझानों में आए ताजा बदलावों को बारीकी से परखने के बाद, वित्त मंत्रालय ने यह संशोधित कदम उठाया है। एक तरफ जहां वैश्विक बाजार के समीकरणों को देखते हुए पेट्रोल के निर्यात को राहत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क में हल्की बढ़ोतरी कर संतुलन साधने की कोशिश की गई है।