भारत की यूएनएचआरसी को खरी-खरी: मानवाधिकारों के नाम पर राजनीति और दोहरा रवैया बंद करो...

अपनी साख बचानी है तो सभी देशों के साथ करें एक जैसा व्यवहार

संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव मंगलानंदन ने दिखाया आईना

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की कार्यप्रणाली पर सख्त सवाल खड़े किए हैं। यूएन में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने दो टूक शब्दों में कहा-परिषद की साख तभी बच सकती है जब वह सभी देशों के साथ एक जैसा और निष्पक्ष व्यवहार करे। किसी देश को शामिल किए बिना उसके खिलाफ विशेष आदेश जारी करने से जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि इससे परिषद के भीतर मतभेद बढ़ते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर किसी देश को निशाना बनाना या दोहरे मापदंड अपनाना पूरी तरह अनुचित है।

बातचीत, मदद सच्ची साझेदारी

भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के फरवरी में दिए गए बयान को दोहराते हुए कहा-मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका आपसी बातचीत, क्षमता बढ़ाने में मदद और सच्ची साझेदारी है, न कि राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करना। भारत का मानना है कि परिषद को एकजुट रखने के लिए उन आरोपों से बचना होगा जिनमें इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही जाती है।

हर देश को बरारबर माना जाए

सभी देशों के लिए एक जैसे नियमों की वकालत करते हुए भाविका ने यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू को मानवाधिकारों पर चर्चा का सबसे बेहतर मंच बताया, जिसमें हर देश को बराबर मानकर बातचीत के जरिए सुधार पर जोर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2026-28 के कार्यकाल के लिए सातवीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है।

आतंक पर अपनाएं जीरो टॉलरेंस

मानवाधिकारों के सामने सबसे गंभीर खतरों का जिक्र करते हुए भारत ने आतंकवाद को जीवन के अधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और परिषद से इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही, भारत ने जोर दिया कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की तरह ही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास के अधिकार को भी समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए।  

थर्ड कमेटी को भेजने के चलन पर ऐतराज

परिषद के कामकाज में पारदर्शिता और सुधार की मांग करते हुए भारत ने कहा कि इसका संचालन सदस्य देशों की अगुवाई में और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार होना चाहिए। मानवाधिकार से जुड़े कार्यों के लिए यूएन के नियमित बजट से पर्याप्त धन मिलना चाहिए ताकि इसकी प्राथमिकताएं कुछ चुनिंदा देशों या संगठनों के स्वैच्छिक फंड पर निर्भर न रहें। अंत में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और मानवाधिकार परिषद में एक जैसे मुद्दों पर बार-बार प्रस्ताव लाने और रिपोर्टों को महासभा की थर्ड कमेटी को भेजने के बढ़ते चलन पर भी ऐतराज जताया और कहा कि इससे परिषद के विशेष मंच होने का महत्व कम हो सकता है।