/
/
मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच ईंधन आपूर्ति की समीक्षा की। कालाबाजारी पर सख्ती, कमर्शियल गैस की उपलब्धता और पीएनजी कनेक्शन विस्तार पर बड़े फैसले। पूरी सूची और हेल्पलाइन नंबर यहाँ देखें।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य पूर्व (Middle East) के देशों में जारी अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री द्वारा गठित विशेष मंत्रिमण्डल समिति की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस (LPG/PNG) की उपलब्धता की समीक्षा की गई और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की उपलब्धता बनी हुई है, जिससे सप्लाई चेन पर कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार ने जिला और तहसील स्तर पर कमर्शियल एलपीजी (LPG) की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत 70% की सीमा में कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रशासन ने गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। अब तक प्रदेश में 3,226 स्थानों पर छापेमारी कर 3,872 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस मामले में 11 गंभीर प्रकरणों में एफआईआर (FIR) भी दर्ज की जा चुकी है। समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर तत्काल और कठोरतम कार्यवाही की जाए।
सरकार अब घरेलू गैस के पारंपरिक सिलेंडरों के बजाय पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है।
नया लक्ष्य: अगले 3 महीनों में प्रदेश में 2 लाख नए पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कनेक्शन प्रक्रिया: जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां आवेदन के महज 5 दिन के भीतर कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए हैं।
अनिवार्यता: पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को पीएनजी के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में अगले 3 माह में उनका एलपीजी कनेक्शन बंद किया जा सकता है।
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग शहरों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर की जा रही है। पिछले 24 घंटों में ही प्रदेश में 225 नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं। सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को पीएनजी के लाभ बताएं।
उपभोक्ता अपने क्षेत्र की संबंधित गैस एजेंसी के कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी (थिंक गैस): 1800-5727-107
इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर (अवंतिका गैस): 9424098887
देवास, रायसेन, सीहोर (गैल गैस): 7880001788
रतलाम (गुजरात गैस): 7412230292
धार (नवेरिया गैस): 07292-223311
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि लगातार शिकायतों और विभागीय कार्रवाई के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसी के चलते अधिवक्ता अरुणा शर्मा ने न्यायालय की शरण ली है।
राजधानी में मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों तक बायोमैट्रिक अटैंडेंस की व्यवस्था प्रारंभ की जाए। अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और समय पर कार्यों को पूर्ण करें, इस पर वरिष्ठ अधिकारी नजर रखेंगे।
त्योहारी सीजन से पहले मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। भोपाल, इंदौर समेत 8 जिलों में घी और मिठाइयों के सैंपल अमानक पाए गए हैं। नागपुर से आया मिल्क केक और गुजरात की डेयरी का घी भी जांच में फेल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया अब निरंतर जारी रहेगी। डीपीसी और कर्मचारी हितों से जुड़ी सभी खास बातें पढ़ें विस्तार से।
भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों और सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों का विरोध जारी। बुधवार को मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने होगी प्रार्थना सभा।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक व्यवस्था और किसान कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम के आयोजनों में फैली अव्यवस्थाएं अब श्रद्धालुओं की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी हैं। मंगलवार सुबह सीवन नदी तट से 11 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा शुरू तो हुई, लेकिन प्रशासन और आयोजकों की बदइंतजमी ने एक बार फिर आपातकालीन सेवाओं का दम घोंट दिया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गॉदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की विस्तारित चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। इकाई के विस्तार पर 450 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इससे मालनपुर में उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ 2,250 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की व्यवस्था में राज्य निर्वाचन आयोग एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में दोनों चुनाव अब अलग-अलग के बजाय एक साथ कराने की योजना पर काम चल रहा है, जिसका अंतिम रोडमैप सितंबर से अक्टूबर के बीच तैयार कर लिया जाएगा।
गुजरात के सूरत से उत्तर प्रदेश के कानपुर जा रही एक यात्री बस में देर रात 1:10 बजे अचानक भीषण आग लग गई। हादसा मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुर नगर स्थित भोपावर चौकी के समीप हुआ। बस में धुआं उठता देख चालक वाहन को रास्ते में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया।
