सिंधी समाज के संघर्ष और योगदान पर गर्व, पाठ्यक्रम में शामिल हुईं महापुरुषों की जीवनियां : मुख्यमंत्री ने कहा

हाइलाइट्स

• सिंधी समाज के महापुरुषों राजा दाहिर, संत कंवरराम और शहीद हेमु कालानी की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल कर राज्य सरकार ने निभाया अपना वादा।

• भोपाल के सिंधु भवन में आयोजित प्रादेशिक सिंधी सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की शिरकत।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से प्रदेश में 'सेवा से संकल्प' अभियान की होगी शुरुआत।

भोपाल। स्टार समाचार वेब

राजधानी में आयोजित प्रादेशिक सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंधी समाज की जीवटता, कर्मठता और संघर्षशीलता की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज का पिछला 80 वर्ष का इतिहास भले ही कठिनाइयों और संघर्ष से भरा रहा हो, लेकिन समाज ने विभाजन की विभीषिका झेलने के बाद भी अपनी जन्मभूमि, घर और कारोबार छूटने के बावजूद अपने हौसले, धर्म और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंधी समाज में पौराणिक 'फिनिक्स पक्षी' की तरह राख से उठकर पुनः खड़े होने की अद्भुत क्षमता है। समाज ने अपनी इसी विशेषता के बल पर नए अवसरों का सृजन किया है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने अपने वादे के मुताबिक सिंधी समाज के महान महापुरुषों—राजा दाहिर, संत कंवरराम और शहीद हेमु कालानी की जीवनियों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है।

भाषा, संस्कृति और व्यापारिक हितों का संरक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज के पास उत्कृष्ट व्यापारिक कौशल और बिजनेस माइंडसेट होने के साथ-साथ समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने की बड़ी क्षमता है। राज्य सरकार सिंधी समाज के अधिकारों के संरक्षण, तथा सिंधी भाषा और संस्कृति के संवर्धन के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। भोपाल के मास्टर प्लान के संदर्भ में उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह सजग है और हर संभव श्रेष्ठ समाधान निकाला जाएगा।

'सेवा से संकल्प' अभियान और संपत्ति स्वामित्व योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर कुशल प्रशासक 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उनके जन्मदिवस (17 सितंबर) से मध्य प्रदेश में 'सेवा से संकल्प' अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान प्रदेशभर में 50 लाख लोगों की निःशुल्क रजिस्ट्री की जा रही है, जिसकी स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी (लगभग 5 हजार करोड़ रुपये)। पहले चरण में ग्रामीण आबादी और अगले चरण में शहरी क्षेत्रों के भू-खंडों की रजिस्ट्रियां कर राजस्व दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

कानून व्यवस्था पर सख्त रुख

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर कड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बालाघाट के नक्सल मुक्त होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सागर की घटना के आरोपियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है। कार्यक्रम में इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी और प्रांतीय सम्मेलन के संयोजक श्री ईश्वर झामनानी ने भी अपने विचार रखे।