मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एंबुलेंस की देरी पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने ओला-उबर की तरह एंबुलेंस की रियल टाइम उपलब्धता और हाईवे के 300 अवैध कट हटाने पर जवाब मांगा है।

केंद्र, राज्य सरकार और एनएचएआई को नोटिस
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की लचर स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तकनीकी युग में एंबुलेंस की देरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र, राज्य सरकार और एनएचएआई (NHAI) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि यदि निजी कैब सेवाएं जैसे ओला और उबर कुछ ही मिनटों में यात्री के पास पहुंच सकती हैं, तो जीवन रक्षक एंबुलेंस सेवाएं आपात स्थिति में समय पर क्यों उपलब्ध नहीं हो पातीं? अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़ा है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
यह याचिका डिंडोरी निवासी सेवानिवृत्त अधिकारी महावीर सिंह द्वारा दायर की गई है। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में ओला-उबर की तर्ज पर एंबुलेंस के लिए भी 'रियल टाइम ट्रैकिंग' सुविधा शुरू की जानी चाहिए। इससे न केवल एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि मरीज के परिजनों को उसकी सटीक लोकेशन भी पता चल सकेगी।
याचिका में सड़क हादसों के एक प्रमुख कारण 'अवैध कट-प्वाइंट्स' का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता ने भोपाल-जबलपुर हाईवे का उदाहरण देते हुए बताया कि डिवाइडर तोड़कर करीब 300 अवैध रास्ते बना दिए गए हैं। ये कट-प्वाइंट्स न केवल ट्रैफिक की रफ्तार रोकते हैं, बल्कि एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों के रास्ते में भी बड़ी बाधा बनते हैं, जिससे अक्सर गंभीर मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है।
हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब एनएचएआई और राज्य सरकार को इन अवैध कटों को हटाने और एंबुलेंस रिस्पांस टाइम सुधारने पर विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। अदालत के इस रुख से उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में प्रदेश के राजमार्गों पर सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से किया जाएगा और आपातकालीन सेवाओं में तकनीकी सुधार देखने को मिलेंगे।
यह भी पढ़ें..

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
रीवा जिले के चाकघाट नगर परिषद के CMO शंखधर पांडेय पर महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने आपत्तिजनक डिमांड और नौकरी से हटाने का गंभीर आरोप लगाया है। कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर को भेज दिया गया है।
मंगुभाई पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित। जानिए संविधान के प्रावधान और पूरी खबर।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में गर्भवती महिला और उसके पति को थाने में पीटने के आरोपों के बाद भारी बवाल। किरनापुर थाने पर हजारों लोगों का घेराव, पथराव और पुलिस का लाठीचार्ज। जानिए पूरी घटना और एसआईटी जांच की अपडेट।
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 के अंतर्गत वर्ग-2 और वर्ग-3 में पद बढ़ाने और द्वितीय काउंसलिंग शुरू करने की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में चल रहा अभ्यर्थियों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जानिए सिंचाई परियोजनाओं, आदिवासी शिक्षकों और अन्य फैसलों की पूरी जानकारी।
सतना में बीबीए छात्रा से मारपीट के वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने चार युवतियों पर एफआईआर दर्ज कर पूछताछ की। मोबाइल जब्त कर साइबर सेल डिलीट डाटा रिकवर कर रहा है। युवक की भूमिका भी जांच में है।
करोड़ों खर्च के बावजूद सतना की सड़कें गड्ढों और जाम से बेहाल हैं। रीवा रोड पर दिनभर वाहनों का दबाव रहता है। बेसमेंट पार्किंग शुरू नहीं होने से सड़क किनारे पार्किंग और अव्यवस्था बढ़ रही है।
सतना से आठ किलोमीटर दूर छुलहनी क्षेत्र में 100 केवीए ट्रांसफॉर्मर खराब होने से 300 घरों की बिजली सात दिन से बंद है। सामूहिक बकाये के बीच नियमित बिलधारकों की परेशानी ने जवाबदेही पर सवाल उठाए।
रेलवे ने रेल वन ऐप पर सीजन टिकट बुकिंग की सुविधा आसान की है। अब एक यूजर अपने टिकट समेत छह यात्रियों के लिए टिकट बना सकेगा। उम्र, वैधता और पहचान संबंधी नियम लागू होंगे।
सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को व्यंकटेश लोक में आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम होगा। 10 हजार दीपों से परिसर सजेगा। सांसद, महापौर और जनप्रतिनिधियों ने तैयारियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने कहा।