मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एंबुलेंस की देरी पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने ओला-उबर की तरह एंबुलेंस की रियल टाइम उपलब्धता और हाईवे के 300 अवैध कट हटाने पर जवाब मांगा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा प्रदूषण मामले में सख्त रुख अपनाया है। नदी में मिलने वाले दूषित नालों पर एसटीपी लगाने और मॉनिटरिंग कमेटी के गठन के सुझावों पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में सुरक्षा चूक और जजों की सुरक्षा पर सरकार से 31 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। जानें रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के चौंकाने वाले तथ्य।
मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनावी ड्यूटी से छूट देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। जानें चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच के फैसले का मुख्य कारण।
जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश बने। मद्रास से जस्टिस विवेक कुमार सिंह भी MP हाई कोर्ट आए। जानें झारखंड, कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना सहित 5 हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की पूरी सूची।
