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MP OBC Reservation: 27% कोटा लागू करने की मांग पर कल SC में सुनवाई; सरकार भी पक्ष में

मध्यप्रदेश में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग पर कल (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2019 के कानून पर जस्टिस नरसिम्हा की पीठ करेगी फैसला। जानें क्या है पूरा मामला और इसका राष्ट्रीय महत्व।

By: Ajay Tiwari

Oct 08, 20255:02 PM

MP OBC Reservation: 27% कोटा लागू करने की मांग पर कल SC में सुनवाई; सरकार भी पक्ष में

नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब.

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण देने वाले 2019 के कानून को तुरंत लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल (गुरुवार) सुनवाई करेगा। इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी।

आज यानी बुधवार आठ अक्टूबर को यह मामला मूल रूप से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से सुनवाई एक दिन के लिए टालने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

सरकार भी पक्ष में ... दिलचस्प बात यह है कि मध्यप्रदेश सरकार भी इस याचिका का समर्थन कर रही है। सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया है कि नियुक्तियों के एक हिस्से पर लगी रोक को हटाकर नियुक्ति करने का स्पष्ट आदेश दिया जाए।पूरा मामला क्या है?

वर्तमान स्थिति: फिलहाल मध्यप्रदेश में OBC को 14% आरक्षण मिल रहा है।
2019 का कानून: राज्य सरकार ने 2019 में एक कानून बनाकर इस आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया था।
अमल पर रोक: इस 27% आरक्षण कानून के अमल पर रोक लगने के कारण राज्य में हजारों नियुक्तियों और प्रवेश प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है।
चुनौती: कानून को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित हैं।
महत्व: यदि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सकारात्मक आदेश देता है, तो रुकी हुई नियुक्तियां दोबारा शुरू हो सकेंगी। इस फैसले का प्रभाव केवल मध्यप्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह OBC आरक्षण नीति पर राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डाल सकता है।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। अब गुरुवार को यह तय होगा कि क्या 27% OBC आरक्षण को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया जाएगा या नहीं।