भोपाल. स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्स के तहत पैथोलॉजिकल जांच सेवाएं प्रदान कर रही दो कंपनियों पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ₹943 करोड़ के भुगतान पर सवाल उठाए और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से मामले की जांच कराने की मांग की।

जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि "साइंस हाऊस प्रा. लिमिटेड" और "पीओसीटी साइंस हाऊस प्रा. लिमिटेड" नामक कंपनियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में मरीजों की जांच किए बिना ही रिपोर्ट तैयार कर ली। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर मशीनें बंद थीं और मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिली, इसके बावजूद कंपनियों ने करोड़ों रुपये के बिल पास करा लिए।

विधायक ने विधानसभा में उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर का हवाला दिया, जिसमें उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया था कि 2019 में अनुबंध के बाद से अब तक 12 करोड़ 84 लाख 32 हजार जांचें की गई हैं और इसके लिए दोनों कंपनियों को 943 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। विधायक ने यह भी खुलासा किया कि कंपनी के संचालकों के खिलाफ पहले से ही EOW में FIR दर्ज है और आयकर विभाग भी छापा मार चुका है। इन गंभीर आरोपों के बावजूद, सरकार ने इसी वर्ष जुलाई में कंपनी को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह इस पूरे मामले को जनता के बीच लेकर जाएगी।

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हाइलाइट्स

• कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि आउटसोर्स पैथोलॉजी जांच करने वाली दो कंपनियों को 2019 से अब तक ₹943 करोड़ का भुगतान किया गया है, जबकि बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं।

• आरोप है कि कंपनियों ने सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs/PHCs) में मरीजों की जांच किए बिना ही फर्जी रिपोर्टें तैयार कीं और करोड़ों के बिल पास कराए।

• गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, EOW में FIR और आयकर छापे के बावजूद, सरकार ने इसी वर्ष जुलाई में कंपनी को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है, जिसके चलते कांग्रेस ने CBI जांच की मांग की है।

• कांग्रेस विधायकों ने रायसेन के सरकारी स्कूलों में बच्चों से झाड़ू लगवाने और गुना जिले के एक विद्यालय में छात्रों के नाम पर फर्जी खाते बनाकर राशि के गबन का मुद्दा भी उठाया।

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शिक्षा क्षेत्र में भी अनियमितताएं

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल ने रायसेन जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे बच्चों से स्कूलों में झाड़ू लगवाया जा रहा है, और कई स्कूलों में शिक्षक नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से की गई है, और एक विशेष दल बनाकर जांच कराने की मांग की गई है।

एक अन्य विधायक, ऋषि अग्रवाल, ने गुना जिले के फतेहगढ़ संदीपनी विद्यालय में 34 छात्रों के नाम से फर्जी खाते बनाकर राशि अन्य खातों में ट्रांसफर करने का मामला सामने रखा। छात्रों की राशि अन्य राज्यों में ट्रांसफर होने के उदाहरण भी दिए गए। एनएसयूआई ने बच्चों के भविष्य और अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करने की घोषणा की है।

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