संभाग की 77 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों ने 90 प्रतिशत से अधिक राशन वितरण किया है, लेकिन 602 दुकानें लक्ष्य से पीछे हैं। सतना और रीवा में कई दुकानों पर वितरण 30 प्रतिशत से भी कम दर्ज हुआ।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत जून माह के राशन वितरण के आंकड़े एक ओर सरकारी मशीनरी की सक्रियता का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को भी उजागर कर रहे हैं। संभाग के छह जिलों में कुल 2,577 उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) में से 1975 दुकानों ने 90 प्रतिशत से अधिक वितरण दर्ज किया है। यह आंकड़ा देखने में शानदार लगता है लेकिन जब इसके पीछे छिपी तस्वीर को देखा जाए तो सवाल उठता है कि आखिर वे हजारों पात्र हितग्राही कौन हैं जिन तक अभी भी राशन नहीं पहुंच पाया है?
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रीवा जिले की 654 दुकानों में से 478 दुकानें 90 प्रतिशत से अधिक वितरण कर चुकी हैं। सतना में 536 में से 367, सीधी में 449 में से 377, सिंगरौली में 382 में से 326, मैहर में 287 में से 226 और मऊगंज में 269 में से 201 दुकानें इस श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। यानी संभाग की करीब 77 प्रतिशत दुकानें 90 प्रतिशत से अधिक वितरण का आंकड़ा पार कर चुकी हैं।
कुछ की कहानी ऐसी भी
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आंकड़े यह भी बताते हैं कि संभाग की 602 दुकानें अभी भी 90 प्रतिशत वितरण के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसी दुकानों की है जो 30 से 60 प्रतिशत वितरण के बीच अटकी हुई हैं। रीवा में 170, सतना में 159, मैहर में 160 और मऊगंज में 167 दुकानें इसी श्रेणी में दर्ज हैं।
सतना और रीवा में सबसे ज्यादा चिंता
सतना जिले में 28 दुकानें ऐसी हैं, जहां वितरण 30 प्रतिशत से भी कम है। रीवा में यह संख्या 24 है। यानी इन दुकानों से जुड़े बड़ी संख्या में हितग्राही अब तक राशन नहीं उठा पाए हैं। जबकि पीडीएस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र परिवार तक निर्धारित समय में खाद्यान्न पहुंचे।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) का घेराव किया। कटऑफ डेट के कारण मेरिट में पहला स्थान पाने वाली वर्षा मुजाल्दा सहित हजारों छात्र अपात्र घोषित किए गए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भिंड और दतिया जिलों में सिंध नदी पर चल रहे अवैध रेत खनन पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
इंदौर अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जूनी इंदौर के एसडीएम ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। कोर्ट ने मुआवजे और इलाज पर 27 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है।
सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए भोपाल पुलिस लाइन में चल रहे प्रशिक्षण के पांचवें दिन अधिकारियों को तनाव प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल, सोशल मीडिया और सुरक्षा योजना की विशेष ट्रेनिंग दी गई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दौरे पर शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया है। साथ ही 'जन-विश्वास अभियान' और नई भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं।
बहुचर्चित बेला गांव दोहरो हत्याकांड में सात साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह जमरा की अदालत ने दोनों आरोपियों रामसेवक कुशवाह और राघवेन्द्र उर्फ कालू रावत को हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मुख्यमंत्री ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। मैकेनिकल लैब में उन्होंने सीआरडीआई फोर-स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझी और लेथ मशीन पर कुशलता से काम कर रही छात्राओं की सराहना की। सीएम ने छात्राओं से उनके प्रशिक्षण, भविष्य के संकल्पों और शासकीय योजनाओं से मिल रहे लाभ पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत हुई है। अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले से लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन लगवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे विद्युत विभाग के एक लाइनमैन को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम हाथ में आते ही लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को धर दबोचा।
मध्य प्रदेश में जून-जुलाई 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के चुनाव भी मतपत्र की जगह ईवीएम से कराने की तैयारी कर रहा है।