संभाग की 77 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों ने 90 प्रतिशत से अधिक राशन वितरण किया है, लेकिन 602 दुकानें लक्ष्य से पीछे हैं। सतना और रीवा में कई दुकानों पर वितरण 30 प्रतिशत से भी कम दर्ज हुआ।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत जून माह के राशन वितरण के आंकड़े एक ओर सरकारी मशीनरी की सक्रियता का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को भी उजागर कर रहे हैं। संभाग के छह जिलों में कुल 2,577 उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) में से 1975 दुकानों ने 90 प्रतिशत से अधिक वितरण दर्ज किया है। यह आंकड़ा देखने में शानदार लगता है लेकिन जब इसके पीछे छिपी तस्वीर को देखा जाए तो सवाल उठता है कि आखिर वे हजारों पात्र हितग्राही कौन हैं जिन तक अभी भी राशन नहीं पहुंच पाया है?
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रीवा जिले की 654 दुकानों में से 478 दुकानें 90 प्रतिशत से अधिक वितरण कर चुकी हैं। सतना में 536 में से 367, सीधी में 449 में से 377, सिंगरौली में 382 में से 326, मैहर में 287 में से 226 और मऊगंज में 269 में से 201 दुकानें इस श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। यानी संभाग की करीब 77 प्रतिशत दुकानें 90 प्रतिशत से अधिक वितरण का आंकड़ा पार कर चुकी हैं।
कुछ की कहानी ऐसी भी
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आंकड़े यह भी बताते हैं कि संभाग की 602 दुकानें अभी भी 90 प्रतिशत वितरण के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसी दुकानों की है जो 30 से 60 प्रतिशत वितरण के बीच अटकी हुई हैं। रीवा में 170, सतना में 159, मैहर में 160 और मऊगंज में 167 दुकानें इसी श्रेणी में दर्ज हैं।
सतना और रीवा में सबसे ज्यादा चिंता
सतना जिले में 28 दुकानें ऐसी हैं, जहां वितरण 30 प्रतिशत से भी कम है। रीवा में यह संख्या 24 है। यानी इन दुकानों से जुड़े बड़ी संख्या में हितग्राही अब तक राशन नहीं उठा पाए हैं। जबकि पीडीएस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र परिवार तक निर्धारित समय में खाद्यान्न पहुंचे।


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