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कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया। आरोप है कि 18 अप्रैल के संबोधन में सांसदों की मंशा पर सवाल उठाकर संसद की गरिमा को ठेस पहुँचाई गई।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
राष्ट्र के नाम संबोधन में नरेन्द्र मोदी के बोल से विपक्ष उबला
लोकसभा स्पीकर दिया कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन को नोटिए
कहा- सांसदों के संवैधानिक अधिकारों को लगी चोट
भारतीय संसदीय इतिहास में एक नया राजनैतिक टकराव सामने आया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन (Privilege Notice) का नोटिस दिया है। कांग्रेस का दावा है कि प्रधानमंत्री ने अपने हालिया सार्वजनिक संबोधन में संसदीय मर्यादाओं को लांघते हुए सांसदों के संवैधानिक अधिकारों पर चोट की है।
विवाद की मुख्य जड़ प्रधानमंत्री का 18 अप्रैल 2026 को राष्ट्र के नाम दिया गया संबोधन है। यह भाषण उस संवेदनशील समय पर आया जब लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने इस असफलता के लिए विपक्षी सांसदों के मतदान के अधिकार और उनकी मंशा पर सीधे तौर पर सवाल उठाए, जो कि सदन के भीतर सांसदों की स्वायत्तता का उल्लंघन है।
लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले को असाधारण रूप से गंभीर बताया है। उन्होंने तर्क दिया:
"यह केवल किसी व्यक्ति विशेष पर किया गया हमला नहीं है, बल्कि यह संसद की सामूहिक गरिमा और भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों से जुड़ा मुद्दा है। सांसदों को अपनी राय रखने और मतदान करने की स्वतंत्रता है, जिस पर सार्वजनिक मंच से प्रश्न उठाना विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है।"
वेणुगोपाल ने मांग की है कि संसद की गरिमा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
इस मुद्दे पर कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन न केवल स्थापित संसदीय परंपराओं के विरुद्ध था, बल्कि इसमें विपक्ष पर कई निराधार राजनीतिक हमले किए गए। जयराम रमेश के अनुसार, सरकारी माध्यमों का उपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए करना और विपक्षी सांसदों की छवि धूमिल करना लोकतांत्रिक ढांचे के लिए हानिकारक है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब सरकार और विपक्ष के बीच महिला आरक्षण और चुनाव सुधारों जैसे मुद्दों पर पहले से ही तल्खी बनी हुई है। इस नोटिस के बाद आगामी संसदीय सत्र में हंगामे के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी में है।
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