रीवा में डीईओ और डीपीसी पद पर नियमों को दरकिनार कर जूनियर को नियुक्त कर दिया गया। 1200 वरिष्ठ शिक्षकों की अनदेखी से नाराज़ मऊगंज विधायक ने यह मुद्दा विधानसभा में उठा दिया है। जानिए अब क्या होगा प्रशासन में।

रीवा में डीईओ और डीपीसी की पदस्थापना पर मचने वाला है विस में बवाल
रीवा, स्टार समाचार वेब
स्कूल शिक्षा विभाग में डीईओ की कुर्सी पर पदस्थापना प्रदेशभर के अधिकारियों के लिए सिरदर्द बनने वाली है। जूनियर को प्रभारी डीईओ बना दिया गया। करीब 300 हाई और हायर सेकेण्ड्री प्राचार्य, 900 उच्च माध्यमिक शिक्षक से भी जूनियर को कुर्सी पर बैठा दिया गया। अब यही मुद्दा विधानसभा पहुंच गया है। मऊगंज विधायक ने डीईओ और डीपीसी की पदस्थापना को मुद्दा बना दिया है। विधानसभा में मामला पहुंचने के बाद हंगामा मचेगा और कुर्सी भी हिलना तय है।
आपको बता दे कि स्कूल शिक्षा विभाग में योग्य अधिकारियों को कभी वरिष्ठ पदों पर बैठने का मौका ही नहीं दिया जाता। नियम विरुद्ध पदस्थापना कर दी जाती है। डीइओ की कुर्सी पर इसके पहले जितने भी अधिकारी बैठे सब विवादों में रहे। सुदामा लाल गुप्ता हाई स्कूल प्राचार्य थे। उन्हें नियमों को दरकिनार कर प्रभारी डीईओ बनाया गया। डीईओ फर्जी अनुकंपा नियुक्ति में फंस गए। वह निलंबित हुए तो कलेक्टर ने 1200 सीनियर शिक्षकों और प्राचार्यों को छोड़कर डीपीसी विनय मिश्रा को प्रभारी बना दिया। अब यही पदस्थापना सब के लिए सिरदर्द बनने वाली है। मऊगंज विधायक ने विधानसभा में इन डायरेक्ट तरीके से रीवा के प्रभारी डीईओ और डीपीसी को टारगेट कर दिया है। साथ ही पूरे प्रदेश में पदस्थ अधिकारियों की भी जानकारी मांग ली है। अब ऐसे में विधानसभा में मामला उठने पर रीवा के प्रभारी डीईओ की कुर्सी छिननी तय मानी जा रही है। शासन को भी भोपाल स्तर से नए अधिकारी को रीवा में पदस्थ करना पड़ जाएगा।
कई शिक्षक वरिष्ठ फिर भी इन्हें किया दरकिनार
डीपीसी विनय मिश्रा उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। उनसे भी रीवा में 900 वरिष्ठ उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। इसके अलावा 4 उप संचालक है। सहायक संचालक भी 4 रीवा में पदस्थ हैं। एक्सीलेंस प्राचार्य भी पदस्थ हैं। इसके अलावा हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी प्राचार्य करीब 300 से अधिक हैं। इन सभी को दरकिनार कर उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है।
मऊगंज विधायक ने यह मांगी है जानकारी
मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2134 के तहत स्कूल शिक्षा मंत्री से डीईओ और जेडी की पदस्थापना को लेकर जानकारी मांगी है। विधायक ने पूछा है कि मप्र में उप संचालक एवं सहायक संचालक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं। वर्ष 2020 से अब तक इनमे से कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। पदवार जानकारी मांगी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक के पद के लिए निर्धारित आर्हताएं क्या हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों एवं परियोजना समन्वयकों के नाम एवं उनके मूल पद की जानकारी चाही गई है। साथ ही यह भी पूंछा गया है कि यदि पद के लिए योग्य अधिकारी वर्तमान में उपलब्ध है और कार्यरत हैं तो ऐसी स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक , प्रभारी हाई स्कूल प्राचार्य, व्याख्याता, अथवा उच्चतर माध्यमिक प्राचार्य स्तर के अधिकारियों को डीईओ और डीपीसी जैसे पदों पर पदस्थ क्यों किया गया है।


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