विधानसभा में रामपुर विधायक विक्रम सिंह के सवाल पर राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया कि सतना जिले में अब भी 214 गांव नक्शा विहीन हैं। मंत्री कोई समयसीमा तय नहीं कर पाए, जिससे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने चिंता जताई। नक्शा विहीन गांवों के कारण विकास योजनाएं अटकती हैं और जमीन घोटाले पनपते हैं। क्या अब सरकार ठोस कार्य योजना लाएगी या फिर यह भी एक और वादा बनकर रह जाएगा?

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
विधानसभा में बुधवार को सतना जिले के नक्शा विहीन गांवों का मुद्दा जोरदार ढंग से गूंजा। भाजपा विधायक विक्रम सिंह द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने स्वीकार किया कि सतना जिले में अब भी 214 गांव नक्शा विहीन हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 126 गांवों को डिजिटलाइज्ड किया जा चुका है और शेष 118 गांवों पर प्रक्रिया जारी है। हालांकि, मंत्री कोई स्पष्ट समय सीमा तय नहीं कर सके। यह मुद्दा उस वक्त और गर्मा गया जब विपक्ष के नेता ने चुटकी लेते हुए पूछा कि ‘क्या 6 साल का समय कम है?’ इस पर मंत्री का जवाब था कि ‘सत्यापन के बाद ही अंतिम निर्णय हो पाएगा।’
वहीं भाजपा के वरिष्ठ विधायक ओपी सकलेचा ने भी सवाल उठाया कि यह सब जान-बूझकर लटकाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘कर्मचारी और अधिकारी अपनी मर्जी से फाइलें पेंडिंग रखते हैं,’ और समय सीमा तय न होने से प्रक्रिया लगातार लटक रही है। विधायक विक्रम सिंह ने सरकार से स्पष्ट तौर पर अनुरोध किया कि यदि समय सीमा तय कर दी जाए, तो जनता को कुछ भरोसा मिल सकेगा। इस पर भी मंत्री वर्मा कोई ठोस जवाब देने से बचते नजर आए और ड्रोन सर्वे की प्रक्रिया को समय लेने वाला बता कर पल्ला झाड़ गए। हालांकि स्थिति तब थोड़ी संभली जब संसदीय कार्य मंत्री व सतना जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में हस्तक्षेप कर कहा, कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी।ह्व लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अब कुछ ठोस होने जा रहा है या फिर यह भी एक और बयान बनकर सरकारी फाइलों में ही दब जाएगा?
साजिश या सिस्टम फेल, इसीलिए है यहां बड़े जमीन घोटाले
गौरतलब है कि सतना जिले में नक्शा विहीन गांवों की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब दो साल पहले ही यह खुलासा हुआ था कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नक्शा विहीन गांव सतना में हैं। कई गांवों को जानबूझकर नक्शा विहीन बनाए रखने के आरोप भी लग चुके हैं, ताकि विवादों का निपटारा एसएलआर स्तर पर हो और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही से बचा जा सके। सूत्रों के मुताबिक, सतना जिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पहले से मौजूद नक्शों के बावजूद दोबारा नक्शा बनवाया गया, जैसा कि रामपुर बाघेलान के बरती गांव के केस में हुआ। इसमें तत्कालीन कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ऐसे कई नक्शाविहीन गांवों ने यहां भूमाफियाओं को पनपने का अवसर दिया है और संभवत: इसीलिए प्रदेश में सबसे अधिक जमीनी घोटाले भी यहीं हैं।
जनता को उठानी पड़ रही परेशानी
गांव का नक्शा केवल जमीन का चित्र नहीं, बल्कि गांव की पहचान और विकास की बुनियाद होता है। नक्शा न होने से न तो भूमि विवादों का समाधान हो सकता है, न ही विकास योजनाएं ठीक से लागू हो सकती हैं। सरकारी योजनाएं अटक जाती हैं और लोग अपने ही खेत-खलिहानों के मालिकाना हक के लिए परेशान रहते हैं। अब जबकि सत्ता पक्ष के विधायक भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष भी सख्त है, यह जरूरी है कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को प्राथमिकता दे। सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक स्पष्ट समय सीमा के साथ ठोस कार्य योजना तैयार की जाए, तभी जनता का भरोसा बहाल हो सकेगा।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
शहरों की सफाई और कचरा प्रबंधन के कागजी दावों पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडे केस की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियमों के जमीनी क्रियान्वयन में भारी कमी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल गांधी सागर में मंत्रिपरिषद की एक विशेष (डेस्टिनेशन) बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के गान के साथ हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से साफा पहनाकर और अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत किया गया।
मध्यप्रदेश के मंदसौर में गांधीसागर के मनमोहक बैकवॉटर क्षेत्र में बुधवार को आस्था, पर्यटन और विकास का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ मां चंबल की भव्य आरती कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को उज्जैन में मोरारी बापू की 'भारत स्वास्तिक यात्रा' के दौरान आयोजित रामकथा में शामिल हुए। जानिए सीएम ने सनातन धर्म, गौपालन और किसानों की आर्थिक समृद्धि पर क्या कहा।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश के 9 शहरों को पुरस्कार मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के 3000 स्वच्छता मित्रों को 5-5 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
मध्य प्रदेश सरकार ने शैलेश के. पाठक को जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए विशेष प्रयोजन साधन (SPV) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। एनएसई के पूर्व सलाहकार पाठक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मंगलवार दोपहर दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। लालघाटी में किसानों ने ड्राफ्ट की कॉपी जलाई। 78 गांवों के किसानों ने 5000 आपत्तियां दर्ज कराईं। BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने और कृषि भूमि को सुरक्षित रखने की मांग।
भोपाल में 26 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च और राहुल गांधी के संभावित दौरे से पहले पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जानिए कमलेश्वर पटेल, मुकेश नायक और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच शुरू हुए राजनीतिक वार-पलटवार की पूरी खबर।
पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रमाण पत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य होने का स्वत: अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन अनिवार्य है।