मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल गांधी सागर में मंत्रिपरिषद की एक विशेष (डेस्टिनेशन) बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के गान के साथ हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से साफा पहनाकर और अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत किया गया।

मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक
25 साल पुराना ‘दो बच्चों का नियम’ समाप्त
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल गांधी सागर में मंत्रिपरिषद की एक विशेष (डेस्टिनेशन) बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के गान के साथ हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से साफा पहनाकर और अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने गांधी सागर के पर्यटन स्थलों पर आधारित एक विशेष ब्रोशर और डिजिटल कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लेते हुए सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की अनिवार्यता के 25 साल पुराने नियम को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के बाद अब प्रदेश में तीन या उससे अधिक बच्चे होने पर भी किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी खतरे में नहीं आएगी। साथ ही, नई भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इस निर्णय से राज्य के हजारों युवाओं और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
जनवरी 2001 से लागू था नियम
मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2001 को यह प्रावधान लागू किया था कि दो से अधिक संतान होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। तीसरी संतान होने पर नियुक्ति पर रोक और सेवा समाप्त करने जैसे कड़े प्रतिबंधात्मक नियम थे। ढाई दशकों से लागू इस नियम के कारण कई कर्मचारियों पर तलवार लटकी हुई थी। अब सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन कर इस पुराने प्रतिबंध को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।
लंबित जांच और विभागीय कार्रवाई होंगी खत्म
सरकार के इस नए फैसले से उन हजारों कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ तीसरी संतान के जन्म के बाद विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी। विभिन्न विभागों में इस नियम से जुड़े लगभग 8 से 10 हजार मामले लंबित थे, जिनमें सबसे अधिक मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों से जुड़े हुए हैं। अब इन सभी लंबित मामलों में चल रही कार्रवाई को समाप्त किया जाएगा।
पुरानी कार्रवाई पर नहीं लागू होगा फैसला
हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल वर्तमान और लंबित मामलों के लिए है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ 2001 के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश पारित हो चुके हैं, उन पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। इसी प्रकार, इस नियम के तहत पहले ही सेवा से बर्खास्त किए जा चुके लोगों को इस नए फैसले के आधार पर स्वत: बहाली का लाभ नहीं मिलेगा।

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