शहरों की सफाई और कचरा प्रबंधन के कागजी दावों पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडे केस की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियमों के जमीनी क्रियान्वयन में भारी कमी है।

जनवरी तक की देनी होंगी जियो-टैग तस्वीरें
देश के 400 जिलों में विशेष सेल गठित नहीं
केस की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी
भोपाल। स्टार समाचार वेब
शहरों की सफाई और कचरा प्रबंधन के कागजी दावों पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडे केस की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियमों के जमीनी क्रियान्वयन में भारी कमी है। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने देशभर के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों की कचरा प्रबंधन व्यवस्था का ड्रोन सर्वे और वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण करें। इसके साथ ही, निकायों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए 21 नवंबर 2026 और 1 जनवरी 2027 की तारीख व समय दर्ज जियो-टैग तस्वीरें भी मांगी गई हैं। अदालत ने कचरा प्रबंधन के ढांचे को मजबूत करने के लिए उद्योगों के सीएसआर फंड का उपयोग करने और बायोगैस जैसे विकल्पों पर काम करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
400 जिलों में विशेष सेल नदारद
सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद कोर्ट ने 1980 के रतलाम नगरपालिका मामले का हवाला देते हुए दो टूक कहा कि निकाय पैसे की कमी बताकर बुनियादी स्वच्छता की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि देश के 400 जिलों में कलेक्टरों की मदद के लिए विशेष सेल तक नहीं बने हैं। इसके अलावा, 28 में से केवल 9 राज्यों ने ही शहरी उपविधियों का लक्ष्य पूरा किया है, जबकि 18 राज्यों ने ग्रामीण स्तर पर कचरा पृथक्करण की जानकारी ही नहीं दी।
आदमपुर पर निगम के अपने दावे
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सख्त निगरानी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भोपाल नगर निगम आदमपुर छावनी डंप साइट पर अपनी पीठ थपथपा रहा है। निगम का दावा है कि मशीनें बढ़ाने से काम में 30 प्रतिशत की तेजी आई है और अब तक 2.64 लाख टन से अधिक पुराने कचरे का निपटान हो चुका है। निगम ने कोर्ट द्वारा संतोष जताने की बात भी कही, लेकिन अदालत के लिखित आदेश में आदमपुर साइट की किसी प्रगति का उल्लेख नहीं है, जिससे साफ है कि निगरानी अभी जारी है।


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