शिवपुरी बनेगा भारत का नया डिफेंस हब: 2500 करोड़ की फैक्ट्री में बनेंगे मिसाइल और अत्याधुनिक हथियार

सतना जिला अस्पताल की मॉड्यूलर ओटी में ऑक्सीजन लीकेज मिलने से मंगलवार के चार नियमित ऑपरेशन स्थगित करने पड़े। शिकायत के बाद अस्थायी मरम्मत हुई, लेकिन स्थायी समाधान और ओटी की सुरक्षा को लेकर सवाल कायम हैं।

बारिश के बाद सतना में जलभराव से डेंगू-मलेरिया का खतरा बढ़ा है। अगस्त में सात मलेरिया और दो डेंगू मरीज मिले। उचेहरा के वीरपुर निवासी युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, प्रशासन ने रोकथाम अभियान तेज किया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने अमरपाटन में बिना लाइसेंस संचालित मिठाई निर्माण इकाई पर कार्रवाई की। संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नमूने जांच के लिए भेजे गए। मैहर में पांच प्रतिष्ठानों से 16 नमूने लिए गए।

सतना जनसुनवाई में जिला अस्पताल के एमएलसी और भर्ती दस्तावेज न्यायालय भेजने की मांग उठी। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। भूमि, बिजली, पानी, पेंशन और योजनाओं से जुड़ी शिकायतें भी आईं।

सांसद गणेश सिंह ने सतना मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण कर 650 बिस्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण की प्रगति देखी। उन्होंने गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। एमबीबीएस सीटें बढ़कर 300 हो गई हैं।

पन्ना नाका स्थित पूजा हॉस्पिटल के पास सरकारी जमीन पर नया ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान वाशिंग सेंटर संचालक ने विरोध किया। प्रशासन ने दस्तावेज जांचकर समझौता कराया और बिजली व्यवस्था बहाल करने काम शुरू कराया।

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि लगातार शिकायतों और विभागीय कार्रवाई के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसी के चलते अधिवक्ता अरुणा शर्मा ने न्यायालय की शरण ली है।

राजधानी में मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों तक बायोमैट्रिक अटैंडेंस की व्यवस्था प्रारंभ की जाए। अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और समय पर कार्यों को पूर्ण करें, इस पर वरिष्ठ अधिकारी नजर रखेंगे।

त्योहारी सीजन से पहले मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। भोपाल, इंदौर समेत 8 जिलों में घी और मिठाइयों के सैंपल अमानक पाए गए हैं। नागपुर से आया मिल्क केक और गुजरात की डेयरी का घी भी जांच में फेल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया अब निरंतर जारी रहेगी। डीपीसी और कर्मचारी हितों से जुड़ी सभी खास बातें पढ़ें विस्तार से।