सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: खुले मैनहोल और गड्ढों को 48 घंटे में भरने का आदेश, राज्यों से मांगा 5 साल का डेटा

• सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
• खुले नालों और गड्ढों को 48 घंटे में भरने का निर्देश
• लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
  
  

नई दिल्ली।  स्टार समाचार वेब

सड़कों पर जानलेवा बने गड्ढों, खुले मैनहोल और जलभराव वाले क्षेत्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी (Supreme Court Committee on Road Safety) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए व सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।

समिति ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर दो महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

48 घंटे के भीतर कार्रवाई का अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट की समिति ने सभी सड़क निर्माण एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि सड़कों पर चिन्हित किए गए गड्ढों की तत्काल मरम्मत की जाए। यदि प्रशासन को किसी भी स्थान पर सड़क खराब होने या गड्ढा होने की सूचना मिलती है, तो सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर उस गड्ढे को भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जरूरी नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।

खुले नालों और मैनहोल पर लगेगी मजबूत बैरिकेडिंग

बारिश और जलभराव के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए समिति ने विशेष निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक सभी खुले मैनहोल, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के चारों तरफ मजबूत बैरिकेडिंग की जाए। संवेदनशील स्थानों पर रिफ्लेक्टिव टेप (रेडियम पट्टी) लगाना अनिवार्य होगा। रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन जगहों पर पर्याप्त रोशनी का प्रबंध करना होगा ताकि वाहन चालकों को दूर से ही खतरे का अंदाजा हो सके।

चेतावनी: "सड़क किनारे खुले और बिना रोशनी वाले जलभराव क्षेत्र तथा खराब सड़कें जानलेवा दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बन रही हैं। इन निर्देशों का पालन न करने वाले राज्यों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।"

IRC (भारतीय सड़क कांग्रेस) के मानकों का पालन जरूरी

निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश में सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस (Indian Roads Congress - IRC) के तय मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने वाली एजेंसियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।

पिछले 5 सालों के हादसों का मांगा गया डेटा

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने सड़क सुरक्षा की जमीनी हकीकत जानने के लिए राज्यों से पिछले पांच वर्षों (2021-2025) का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इसके तहत जिला सड़क सुरक्षा समितियों को नियमित ऑडिट करने के आदेश दिए गए हैं। राज्यों को पिछले पांच सालों का डाटा देना होगा।  बताना होगा 5 सालों में सड़क के गड्ढों के कारण हुए कुल हादसों की संख्या कितनी रही।  खुले जलभराव और बिना बैरिकेड वाले क्षेत्रों में गिरने से कितनी मौतें हुईं और हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों की संख्या बतानी होगी।