भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल दुकानों और होटलों पर सोमवार से सख्त कार्रवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने नोटिस चस्पा किए हैं।
रीवा में 20 अगस्त की बाढ़ के पांच दिन बाद भी कई मोहल्ले जलमग्न हैं। लोग घरों में कैद हैं और नाव से आवाजाही कर रहे हैं। महापौर ने जलभराव के कारणों की जांच और स्थायी समाधान की रिपोर्ट मांगी।
जबलपुर हाई कोर्ट ने हरदा के भगवती नर्सिंग होम मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला और दोषियों की भूमिका पर कोर्ट का रुख।
सतना के वार्ड सात में निर्माणाधीन भवन का छज्जा गिरने से महिला और बालक घायल हुए, कार क्षतिग्रस्त हुई। प्रशासन ने रास्ता बंद कर अवैध निर्माण हटाया और भवन मालिक पर कार्रवाई शुरू की।
उचेहरा के पोंड़ी-पिथौराबाद क्षेत्र में 400 केवी हाईटेंशन टावरों की नींव के आसपास जेसीबी से मिट्टी उत्खनन जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भिंड और दतिया जिलों में सिंध नदी पर चल रहे अवैध रेत खनन पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जांच समिति पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के सभी स्टे आर्डर निरस्त कर दिए हैं।
रीवा के चोरहटा क्षेत्र में अवैध पत्थर लोड हाईवा की टक्कर से 13 वर्षीय छात्रा गंभीर घायल हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वाहन में तोड़फोड़ की और अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई की मांग उठाई।
रीवा के सोहागी पहाड़ में अवैध उत्खनन के दौरान जब्त पोकलेन मशीनों को लेकर विवाद गहरा गया। कार्रवाई के बाद मशीनों के गायब होने और वन अपराध प्रकरण दर्ज नहीं होने से विभागीय प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।
भोपाल के अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा और गौतम नगर समेत कई आवासीय इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी के विरोध में रहवासियों ने रविवार को रैली निकाली।
