MP New Excise Policy 2026-27: मध्यप्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया है। अवैध अहातों पर चलेगा विशेष अभियान।
मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब की कीमतों में पारदर्शिता के लिए दुकानों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया। अब उपभोक्ता स्कैन कर MRP और MSP की जांच कर सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होगा।
रीवा और मऊगंज में 17 शराब समूहों की नीलामी से 526 करोड़ की कमाई हुई, 14 समूह आरक्षित मूल्य से अधिक में बिके जबकि तीन में घाटा हुआ, कुल कारोबार हजार करोड़ पार जाने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश में शेष कम्पोजिट शराब दुकानों के लिए आठवें चरण के ई-टेंडर की प्रक्रिया शुरू। जानें टेंडर की तारीखें, ऑक्शन का समय और नई आबकारी नीति के नियम।
रीवा शहर में शाम ढलते ही सड़कें मयखाने में तब्दील हो जाती हैं। खुलेआम शराबखोरी, चखना ठेले और नियमों की अनदेखी से महिलाएं व यात्री परेशान हैं।
सिरमौर पुलिस द्वारा पकड़ी गई 300 पेटी अवैध देशी शराब मामले ने आबकारी विभाग और वेयर हाउस प्रभारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि एक ही परमिट से दो बार शराब की निकासी हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच और रिमांड पर पूछताछ के आधार पर ठेकेदार को भी आरोपी बनाने की तैयारी में है।
रीवा ज़िले में शराब माफिया और अधिकारियों के गठजोड़ का पर्दाफाश। सिरमौर में एक ही परमिट पर दो बार निकाली गई 600 पेटी देशी शराब, दो आरोपी गिरफ्तार। टोल प्लाज़ा के CCTV फुटेज से हुआ खुलासा। वहीं, नईगढ़ी पुलिस ने भी अवैध शराब के साथ दो आरोपियों को पकड़ा।
