प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना। इंदौर को मिला पहला स्थान। जानें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आत्मनिर्भर भारत पर विजन।
न्यू लेबर कोड के तहत अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की छुट्टियां लैप्स नहीं होंगी। 30 दिन से अधिक लीव होने पर कंपनी को नकद भुगतान करना होगा।
सतना जिला पंचायत की सामान्य सभा में सड़क, बिजली और पेयजल व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कड़ा रुख अपनाया। पीएमजीएसवाई के महाप्रबंधक पर जर्जर सड़कों और अधूरे कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए, साथ ही शीघ्र कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन विदेशी कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है, जिसमें भारतीय चावल और कनाडाई उर्वरक शामिल हैं। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस में आयोजित एक बैठक में दिया, जहां किसानों ने सस्ते विदेशी उत्पादों के कारण अमेरिकी बाजार पर पड़ रहे प्रभाव की शिकायत की।
मिस यूनिवर्स-2025 प्रतियोगिता का फाइनल 21 नवंबर को को होगा। प्रतियोगिता थाईलैंड में हो रही है। शो के फाइनल में डेनमार्क की मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया 2025 की मिस यूनिवर्स को ताज पहनाएंगी। प्रतियोगिता में भारत की मनिका एक बेहद मजबूत प्रतिभागी बनकर उभरी हैं।
मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने फेसबुक लाइव आकर अपनी और अन्य जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। जबेरा में शराब माफिया से जुड़े आरोपों पर कार्रवाई के बाद मंत्री ने कहा कि गलत करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जानें यूट्यूबर की गिरफ्तारी और नशा मुक्ति संगठन पर लगे आरोपों का पूरा मामला।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 29 अक्टूबर को बिहार की तीन विधानसभा सीटों पर NDA प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने किसान सम्मान निधि और महिला सशक्तीकरण पर बात की, जबकि राम मंदिर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर कांग्रेस को घेरा।
मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नामित शर्मा 27 से 31 अक्टूबर तक न्यूयॉर्क में रहेंगे। वह इस प्रतिष्ठित दौरे पर मध्य प्रदेश से जाने वाले एकमात्र सांसद हैं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी से जुड़े निर्देशों का पालन न करने के आरोप में लगभग 1,000 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर गाज गिरी है। इन सभी अधिकारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत 'कारण बताओ' नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए गए हैं।
