सोम डिस्टिलरीज (Som Distilleries) के लाइसेंस रद्दीकरण मामले में MP हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने सुनवाई से खुद को अलग किया। जानें क्या है फर्जी परमिट विवाद और अगला अपडेट।
मध्यप्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, निगमों और निकायों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुबंधित किए जाने वाले वाहनों के संबंध में नवीन निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार अब बगैर वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को शासकीय कार्यालयों में उपयोग में नहीं लिया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने बस परमिट नियमों में बड़ा संशोधन करने का फैसला किया है। अब बस का परमिट उसकी अधिकतम परिचालन आयु (राज्य में 15 वर्ष, अंतरराज्यीय 10 वर्ष) से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं होगा। पुरानी बसों पर लगेगी रोक।
सिरमौर पुलिस द्वारा पकड़ी गई 300 पेटी अवैध देशी शराब मामले ने आबकारी विभाग और वेयर हाउस प्रभारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि एक ही परमिट से दो बार शराब की निकासी हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच और रिमांड पर पूछताछ के आधार पर ठेकेदार को भी आरोपी बनाने की तैयारी में है।
