NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार 'हाइब्रिड मॉडल' लाने की तैयारी में है। जानें क्या है कंप्यूटर-असिस्टेड सिक्योर पेपर-बेस्ड टेस्ट और यह कैसे काम करेगा।
उज्जयन के श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने अन्नक्षेत्र के लिए ऑनलाइन दान प्रक्रिया शुरू की है। अब श्रद्धालु वेबसाइट के जरिए घर बैठे भोजन प्रसादी और भोग के लिए बुकिंग कर सकेंगे।
लेंसकार्ट की कथित ग्रूमिंग पॉलिसी पर विवाद गहराया। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने कर्मचारियों को तिलक लगाकर जताया विरोध। CEO पीयूष बंसल ने दी सफाई।
दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक होगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे महिला आरक्षण बिल में संशोधन और 816 लोकसभा सीटों के परिसीमन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।
रीवा में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन सख्त, मॉडल रोड और एनएच के कट्स बंद होंगे, यातायात सुधार के निर्देश।
सतना जिले में धान उपार्जन के बीच परिवहन की धीमी गति चिंता का विषय बन गई है। 21 समितियों में परिवहन 30 से 50 फीसदी के बीच अटका है, जबकि 9 केंद्र 30 फीसदी से भी कम पर हैं। इससे किसानों के भुगतान, भंडारण व्यवस्था और मिलिंग चक्र पर सीधा असर पड़ रहा है।
सतना जिले के शिवराजपुर सेवा सहकारी समिति केंद्र से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सहायक समिति प्रबंधक कथित तौर पर अपशब्दों का प्रयोग करते दिख रहे हैं। तहसीलदार के निरीक्षण में धान तौल, बोरी वजन और नमी मानकों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद यह मामला चर्चा में है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस और पीएम मोदी की संगठन शक्ति की तारीफ करने पर कांग्रेस में विवाद छिड़ गया। जानें राहुल गांधी की प्रतिक्रिया और रेवंत रेड्डी का पलटवार।
अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद पर आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने आदेश दिया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा।
सतना–मैहर में धान उपार्जन केंद्रों पर तौलाई, गिनाई, सिलाई और पल्लेदारी के नाम पर किसानों से अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मानक से अधिक तौल, धान में मिलावट, भुगतान में देरी और सम्मान निधि की कथित चौथ वसूली ने सरकारी खरीदी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
