मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनी सड़कों पर अब सार्वजनिक परिवहन चलेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 10 IAS अधिकारियों की टीम करेगी मॉनिटरिंग।
तेलंगाना सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्यपाल अभियोजन स्वीकृति देने के मामले में भी मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य होते हैं। जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में शामिल हों, तभी राज्यपाल पर ये बाध्यता नहीं होती।
सीधी जिले की मीडिया इनफ्लुएंसर लीला साहू की सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो ने सरकार को आखिरकार मजबूर कर ही दिया। चुरहट विधानसभा क्षेत्र के खड्डी खुर्द-बगैहा टोला मार्ग की बदहाल हालत पर लगातार आवाज़ उठाने के बाद अब 10.50 किलोमीटर की सड़क के निर्माण के लिए 448.63 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।
सतना जिले की ग्राम पंचायत बम्हौरी को 16 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। पीएमजीएसवाई योजना के तहत घोरकाट-बम्हौरी मार्ग सहित रामपुर क्षेत्र की कुल 72 सड़कों को मंजूरी मिली है।
