केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का वर्चस्व और मजबूत हुआ है। देर रात केंद्र में नौकरशाही में किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत सरकार ने 1993 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को देश का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है।
ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आज यानी मंगलवार को केंद्रीय कृषि विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में जिन किसानों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन बार-बार विफल हो रहा है, उनके लिए विशेष छूट दी गई है।
मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को सुझाव दिया है कि समय-समय पर नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।
अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह इस्तीफा हुआ है।
नीट पेपर लीक केस से दुनिया भर में हुई किरकिर और बच्चों की आत्महत्या के बाद सरकार सख्त कदम उठाने ला रही है। दरअसल, केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला किया है।
आगामी श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल के उपायुक्त कार्यालय परिसर में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) तथा अमरनाथजी यात्रा नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया।
8th Pay Commission: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई NC-JCM की 49वीं बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे बड़े मुद्दों पर अहम सहमति बनी है। जानिए किसे मिलेगा फायदा।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर तीन रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख दिखाया। 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के 30 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति पर सुनवाई हुई। इस फैसले को चुनौती देने वाली एम्स की क्यूरेटिव पिटीशन पर अदालत ने आपत्ति जताई।
विधायिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। चर्चा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है।
