मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को सुझाव दिया है कि समय-समय पर नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को दिया सुझाव
उम्मीद की जा रही है कि रक्षाबंधन पर बढ़ी राशि का होगा एलान
भोपाल/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को सुझाव दिया है कि समय-समय पर नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। दावा किया जा रहा है कि उक्त सुझाव पर सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि जल्द ही मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। मध्यप्रदेश में अभी लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार के अनुसार योजना की राशि धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी। पहले 1 हजार दिए जाते थे, फिर राशि 1250 रुपए की गई। अब हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि यह राशि कब से बढ़ेगी यह अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि रक्षाबंधन पर बढ़ी राशि का तोहफा सरकार महिलाओं को दे सकती है।
महाराष्ट्र-ओडिशा का अध्ययन
पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा कि राज्यों में महिलाओं से जुड़ी नकद सहायता योजनाओं की राशि की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए। नकद राशि महंगाई बढ़ने और परिवारों के खर्च में बदलाव को देखते हुए जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जानी चाहिए। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहिन योजना और ओडिशा की सुभद्रा योजना का अध्ययन करने के बाद कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं की बचत बढ़ी, घरेलू खर्च में मदद मिली और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है।
ताकि सुधर जाए आर्थिक स्थिति
पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने रिपोर्ट में सुझाव दिया कि नकद सहायता के साथ महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और स्वयं सहायता समूह से भी जोड़ा जाए ताकि वे आर्थिक रूप से और मजबूत बन सकें।
15 से ज्यादा राज्यों में कैश स्कीम
पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 से ज्यादा राज्यों में महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में नकद सहायता दी जा रही है। 12 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को योजनाओं का फायदा मिल रहा है। महिलाएं अब एजुकेशन, स्वास्थ्य और लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीजों पर पहले से ज्यादा खर्च कर रही हैं।
दिल्ली में 28 अगस्त से महिला समृद्धि
इधर, दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला समृद्धि योजना को रक्षा बंधन के मौके पर शुरू करने की तैयारी में है। योजना का शुभारंभ 28 अगस्त को किया जाएगा। पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी योजना की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है। दिल्ली सरकार ने योजना के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमान है कि दिल्ली की 20 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को सुझाव दिया है कि समय-समय पर नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।
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