मध्य प्रदेश: प्रमोशन में आरक्षण पर सुनवाई आज... लाखों कर्मचारी-अफसरों की फैसले पर टिकी नजर

मध्यप्रदेश और दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कैश स्कीम पर राज्यों को सुझाव दिया है कि समय-समय पर नकद सहायता योजनाओं की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

मध्यप्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर कलह सामने आई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पार्टी नेताओं के बीच गुटबाजी और खींचतान उजागर हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी नेतृत्व सबक नहीं ले रहा है।

मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण विवाद का असर लाखों शासकीय कर्मचारियों-अफसरों पर पड़ रहा है। नियमित पदोन्नति वर्षों से अटकी होने के कारण विभागों में रिक्तियां, प्रशासनिक कामकाज और नई भर्तियां भी प्रभावित हैं। सामान्य और आरक्षित वर्ग, दोनों के कर्मचारी अब सुनवाई पर निगाहें टिकाए हुए हैं।

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में रीवा रोड स्थित एनएच-30 पर नादन थाना क्षेत्र के रीघरा गांव के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे पटेल परिवार की कार पीछे से एक ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

दतिया विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री संजीव कुमार झा ने समीक्षा बैठक की। आचार संहिता का पालन, मतदान केंद्रों पर सुविधाएं और मतदाता जागरूकता पर दिया जोर।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर हुए इस हादसे की विस्तृत जानकारी और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पढ़ें।

रीवा जिला चिकित्सालय में प्रदेश की पहली मदर न्यू बॉर्न यूनिट, आदर्श टीकाकरण केंद्र, फिजियोथैरेपी यूनिट और गर्भ संस्कार कक्ष का शुभारंभ हुआ। इससे मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी।

रीवा में नीट यूजी परीक्षा के आठ केंद्रों को अतिरिक्त भुगतान मिलने पर एनटीए ने 2.01 लाख रुपये वापस मांगे हैं। जांच में अधिक भुगतान सामने आने के बाद केंद्राध्यक्षों को राशि लौटाने के निर्देश दिए गए।

रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चिकित्सकों ने अत्याधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से बिना चीरा लगाए नाक के रास्ते पिट्यूटरी ब्रेन ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला। मरीज स्वस्थ है और विशेषज्ञों ने इसे क्षेत्र की बड़ी चिकित्सा उपलब्धि बताया।

रीवा के सरकारी स्कूलों में नए सत्र के तीन महीने बाद भी विद्यार्थियों को पूरी किताबें नहीं मिलीं। हिंदी माध्यम की पुस्तकें अधूरी पहुंचीं, जबकि अंग्रेजी माध्यम के छात्र अब भी पुस्तकों का इंतजार कर रहे हैं।