मध्यप्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की इस पहल से लाखों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। दरअसल, अब स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे संविदा शिक्षकों को सरकारी भर्तियों में 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
मध्यप्रदेश में लंबे समय से संविदा व्यवस्था में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहतभरी खबर आई है। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर संविदा कर्मचारी मामला में डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया है।
मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बार फिर रिश्तों के कत्ल की ऐसी दास्तां सामने आई है जिसने इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। दरअसल, सरदारपुर तहसील के ग्राम गोंदीखेड़ा चरण में जिस मिर्ची व्यापारी की मौत को डकैती बताया जा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को आदेश दिया है कि वह अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े कंपनियों को दिए गए सरकारी ठेकों की प्रारंभिक जांच दो सप्ताह के भीतर शुरू करे।
मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग एक हजार 200 करोड़ का पूरक पोषण आहार आंगनबाड़ियों के माध्यम से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं और किशोरियों को दिया जाता है। लेकिन अनियमितता की शिकायतों के कारण शिवराज सरकार ने एमपी एग्रो से यह काम लेकर महिला स्व-सहायता समूहों के महासंघों को सौंपा था।
