मध्यप्रदेश में बदले नियम: शिक्षक भर्ती में संविदा को 50 फीसदी आरक्षण देगी सरकार

एक वर्ष सेवा पूरी करने वाले संविदा शिक्षक माने होंगे पात्र

फायदा सिर्फ पहली नियमित नियुक्ति के समय ही मिलेगा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की इस पहल से लाखों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। दरअसल, अब स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे संविदा शिक्षकों को सरकारी भर्तियों में 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। सरकार ने इसके लिए सेवा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, जो संविदा कर्मचारी कम से कम एक वर्ष लगातार काम कर चुके हैं, वे नियमित भर्ती के समय इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, यह फायदा सिर्फ पहली नियमित नियुक्ति के समय ही मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया प्रतियोगी ही रहेगी

सरकार ने साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह पारदर्शी और प्रतियोगी ही रहेगी। यानी चयन के नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। संविदा कर्मचारियों को उम्र में भी छूट मिलेगी। उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा 55 साल तक रखी गई है, लेकिन यह लाभ तभी मिलेगा जब वे उसी विभाग में आवेदन करेंगे, दूसरे विभाग में नहीं।

इसमें कोई बदलाव नहीं

एससी-एसटी-ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए पहले से लागू आरक्षण नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। जरूरत पड़ने पर बैकलॉग पदों को नियम के अनुसार डी-रिजर्व भी किया जा सकता है। संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि वे कई वर्षों से 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।

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