जुलाई 2026 के ताजा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45% हो गई है। खाद्य पदार्थों, प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है।
RBI ने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा है। वैश्विक महंगाई और अनिश्चितताओं के चलते लोन और ईएमआई में फिलहाल कोई कटौती नहीं होगी।
मध्यप्रदेश में निजी स्कूलो के संचालन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त और नई गाइडलाइन तय कर दी है। अब राज्य में किसी भी निजी हाई और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, माध्यम या स्थान परिवर्तन के लिए सरकार की नई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
RBI MPC Meeting Decisions: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। जानिए महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों और प्लास्टिक नोटों को लेकर केंद्रीय बैंक की क्या योजना है।
गुजरात के मोरबी-हलवद हाईवे पर चरड़वा गांव के बाहरी इलाके में बीती देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें रणछोड़गढ़ गांव के 5 युवकों की जान चली गई। एक तेज रफ्तार कार फैक्ट्री से निकल रहे डंपर से टकरा गई, जिससे कार के टुकड़े-टुकड़े हो गए।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तीन दिनों तक चले आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बैठक यानी एमपीसी के फैसलों का एलान कर रहे हैं। पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव और इसके कारण महंगाई और आर्थिक विकास पर मंडराते जोखिमों के बीच पूरे बाजार की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर क्या कदम उठाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई-मैंडेट के नए नियम लागू किए हैं। अब ऑटो-डेबिट से 24 घंटे पहले ग्राहकों को अलर्ट मिलेगा और 1 लाख तक के चुनिंदा भुगतानों पर OTP की जरूरत नहीं होगी।
अप्रैल 2026 में बैंक 14 दिनों के लिए बंद रहेंगे। गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों पर बैंक अवकाश रहेगा। देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट और अपने काम पहले ही निपटाएं।
RBI ने बैंकों को मोबाइल ऐप्स से 'Dark Patterns' और भ्रामक ट्रिक्स हटाने का आदेश दिया है। अब ग्राहकों से कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। जानें पूरी खबर।
मध्यप्रदेश में मनमानी पर उतारू बस संचालकों की अब खैर नहीं। आए दिन मिल रही शिकायतों के बाद सरकार प्रदेशव्यापी जांच अभियान शुरू करने जा रही है। दरअसल, सड़कों पर नियमों को ताक पर रख मनमाने तरीके से चल रही बसों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना परमिट या तय रूट का पालन नहीं करने वाले बस आपरेटरों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है।
