RBI MPC Meeting Decisions: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। जानिए महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों और प्लास्टिक नोटों को लेकर केंद्रीय बैंक की क्या योजना है।

बिजनेस डेस्क। स्टार समाचार वेब
मुंभारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा हो गई है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत (स्थिर) रखने का निर्णय लिया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है।
"वैश्विक संकट का असर हर देश पर पड़ा है, लेकिन भारत के व्यापक आर्थिक (Macroeconomic) संकेतक स्थिर और सेहतमंद हैं। हमारे बैंकों की स्थिति मजबूत है, कॉरपोरेट बैलेंस शीट दुरुस्त है और देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserve) मौजूद है। बाहरी चुनौतियां भले ही गंभीर हों, पर हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है।"
आरबीआई ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ अहम अनुमानों में संशोधन किया है:
महंगाई की चिंता: केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर के अनुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। गवर्नर ने स्पष्ट किया कि यदि महंगाई लगातार ऊंची बनी रहती है, तो आरबीआई सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।
कच्चा तेल (Crude Oil): पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल का अनुमानित दाम 85 डॉलर प्रति बैरल से बढ़ाकर 95 डॉलर प्रति बैरल कर दिया गया है।
डॉलर का प्रवाह और विदेशी निवेश: बाहरी दबावों के बावजूद आरबीआई को उम्मीद है कि देश में डॉलर का प्रवाह (Dollar Inflow) बेहतर रहेगा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और रुपये को स्थिरता देने के लिए नए नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं।
गवर्नर ने बाजार में चल रही कुछ अफवाहों और योजनाओं पर भी स्थिति साफ की:
सोशल मीडिया और खबरों में चल रहे दावों पर विराम लगाते हुए गवर्नर ने कहा कि प्लास्टिक नोट जारी करने का प्रस्ताव अभी बेहद शुरुआती चरण में है। इस पर केवल विचार-विमर्श चल रहा है और फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अभी आ रही खबरें महज कयास हैं।
आरबीआई ने साफ किया है कि वर्तमान में सोने के मुद्रीकरण को लेकर केंद्रीय बैंक के पास कोई नई योजना या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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